योगी मंत्रिमंडळ: योगी मंत्रिमंडळाने 20 प्रस्तावांना मंजुरी दिली, दीप्ती शर्मा यांचे अभिनंदन, दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा निषेध

लखनौ, १४ नोव्हेंबर. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा निषेध करणारा ठराव संमत केला आणि हा हल्ला भ्याड कृत्य असल्याचे म्हटले. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि अष्टपैलू दीप्ती शर्मा यांच्या अलीकडच्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन करण्याच्या ठरावासह मंत्रिमंडळाने 20 ठराव मंजूर केले. उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना यांनी शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या प्रमुख निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे वनडे विश्वचषकातील ऐतिहासिक विजयाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. बैठकीत संघाची जोश, शिस्त आणि उत्कृष्ट कामगिरीचे कौतुक करताना खेळाडूंनी देशाचा गौरव केला असल्याचे सांगण्यात आले. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, हा विजय केवळ भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाचा क्षण नाही तर देशातील तरुण मुलींसाठी प्रेरणादायी आहे.

दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी घटनेचा राज्य मंत्रिमंडळाने तीव्र निषेध केला आहे. ही घटना म्हणजे देशाच्या शांतता आणि सुरक्षेवर हल्ला असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमींच्या कुटुंबीयांप्रती तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. एका निवेदनानुसार, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने राज्यातील वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.

समाजकल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण म्हणाले की कुटुंब आयडी 'एक कुटुंब-एक ओळख' प्रणाली आपोआप पात्र लाभार्थ्यांची ओळख करेल आणि त्यांची संमती मिळाल्यानंतर, पेन्शन थेट मंजूर केली जाईल. सध्या 67.50 लाख ज्येष्ठ नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत, परंतु प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे पेन्शनपासून वंचित राहिलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. नव्या निर्णयात ही समस्या सोडवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

संमती मिळाल्यानंतर योजना अधिकारी 15 दिवसांत डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे पेन्शन मंजूर करतील आणि मंजुरीचे पत्र लाभार्थ्याला पोस्टाने पाठवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आधारशी संलग्न बँक खात्यात थेट पेमेंट केले जाईल आणि प्रत्येक हप्त्याची माहिती एसएमएसद्वारे उपलब्ध होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की सरकार एक मोबाइल ॲप देखील प्रदान करेल ज्यामध्ये लाभार्थी त्यांची सर्व देयके पासबुकप्रमाणे पाहू शकतील.

राज्यातील भाडेकरू सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारनेही मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने 10 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी भाडेकरारावरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. इमारतीचा मालक आणि भाडेकरू दोघांनीही भाडेकरार लिखित स्वरूपात तयार करून त्याची नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून वाद कमी होतील आणि भाडेकरू नियमन कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणता येईल. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, सध्याच्या नियमांनुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेकराराची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, परंतु सामान्यत: बहुतेक भाडेकरार तोंडी असतात किंवा ते लिखित असले तरी ते नोंदणीकृत नसतात.

राज्य मंत्रिमंडळाने दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायदा 1962 मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी देताना, त्याची मर्यादा शहरी भागापासून संपूर्ण राज्यापर्यंत वाढवली आहे. आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील आणि ग्रामीण भागातील आस्थापनेही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. हे जास्तीत जास्त कामगारांना कायदेशीर संरक्षणाच्या कक्षेत आणेल आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करेल. कामगार मंत्री अनिल राजभर यांनी सांगितले की, सुधारणेनुसार हा कायदा आता ज्या आस्थापनांमध्ये 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहेत त्यांना लागू होईल. यामुळे लहान आस्थापनांना कोणतेही अतिरिक्त भार न पडता त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालू ठेवता येतील, तर मोठ्या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व फायदे मिळतील. यामुळे राज्यातील व्यावसायिक घडामोडींना आणखी गती मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

लेखापाल सेवा नियमांमध्ये मोठे बदल करून मंत्रिमंडळाने चेनमनसाठी लेखापाल पदावर पदोन्नतीचा मार्ग खुला केला आहे. खन्ना म्हणाले की, पाचव्या दुरुस्ती नियम 2025 अन्वये आता लेखपालच्या एकूण पदांपैकी दोन टक्के पदोन्नतीच्या आधारे पात्र चेनमनना दिले जाऊ शकतात. थेट भरती पद्धतीतून बाहेर पडून लेखापाल पदावर पदोन्नती होण्याची संधी चेनमनना प्रथमच मिळणार आहे. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, बागपत जिल्ह्यात पीपीपी मोडवर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठी 5.07 हेक्टर जमीन वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मोफत हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्री परिषदेने मंजुरी दिली आहे. ही जमीन मिताली गावात असून ती मत्स्य विभागाकडे होती. वादग्रस्त 0.53 हेक्टरचा भाग वगळता उर्वरित जागेवर महाविद्यालय बांधले जाणार आहे.