अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नवीन कार्यकारी आदेशांद्वारे जन्म हक्क नागरिकत्वावर कडक बंदी पुन्हा लादली:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी घालणाऱ्या दोन नवीन, कठोर कार्यकारी आदेशांवर अधिकृतपणे स्वाक्षरी करून देशातील सर्वात वादग्रस्त कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षांपैकी एकाला पुन्हा पेटवले आहे. जूनमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा संपुष्टात आणण्याचा त्यांचा पूर्वीचा प्रयत्न घटनाबाह्य ठरवून फेटाळला होता, त्या मोठ्या न्यायालयीन धक्क्याच्या अगदी पाठोपाठ हे निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. माघार घेण्यास नकार देत, ट्रम्प प्रशासनाने ‘बर्थ टुरिझम’ला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकत्वाच्या पात्रतेवर निर्बंध घालण्यासाठी अद्ययावत, अत्यंत काटेकोर निर्देश जारी केले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण अमेरिकेत कायदेशीर संघर्षांच्या एका स्फोटक नवीन फेरीची पार्श्वभूमी तयार झाली आहे.

ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका केली आणि १४ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला.

व्हाइट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमधून पत्रकारांशी बोलताना, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी न्यायपालिकेच्या भूमिकेबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला आणि विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३० जूनच्या निर्णयावर टीका केली. पूर्वीचा निकाल “अत्यंत दुर्दैवी” आणि “अत्यंत चुकीचा” असल्याचे संबोधून, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या संविधानातील १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या ऐतिहासिक हेतूचा थेट संदर्भ देत आपल्या आक्रमक धोरणात्मक बदलाचे समर्थन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही घटनात्मक तरतूद आधुनिक स्थलांतराच्या प्रवृत्तींना सामावून घेण्यासाठी नव्हे, तर गृहयुद्धानंतर माजी गुलामांच्या मुलांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी मूळतः लागू करण्यात आली होती. “जगभरातील लोक येथे येत आहेत आणि त्याभोवती व्यवसाय उभारत आहेत. आम्ही अमेरिकन नागरिकत्वाला अशा प्रकारे कमी लेखू देणार नाही,” असे ठामपणे सांगत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या भूमीवर नागरिकत्व देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचा आपला दृढनिश्चय दर्शवला.

पर्यटक आणि परदेशी नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या नवीन कार्यकारी आदेशांमधील प्रमुख तरतुदी

नव्याने जाहीर झालेल्या कार्यकारी आदेशांमध्ये व्यापक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, जे विशेषतः परदेशी अभ्यागत आणि पर्यटकांकडून होणाऱ्या पळवाटा बंद करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. पहिला आदेश अशा व्यक्ती आणि व्यावसायिक संस्थांना थेट दंडित करतो, जे केवळ गर्भवती परदेशी नागरिकांना अमेरिकन व्हिसा मिळवून देतात. या महिला अमेरिकेच्या भूमीवर बाळाला जन्म देऊन आपल्या मुलांना अमेरिकन पासपोर्ट मिळवून देऊ इच्छितात—ही घटना ‘बर्थ टुरिझम’ (जन्म पर्यटन) म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ओळखली जाते. या आदेशानुसार, अशा पर्यटकांना देशात प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. दुसरा आदेश पात्रतेची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करतो, आणि जर पालक प्रशासनाच्या मते ‘व्यावसायिक व्यवहारात’ गुंतलेले असतील किंवा ते परदेशी सरकारांसाठी काम करणारे अधिकारी आणि नागरिक असतील किंवा लॉबिंगच्या कार्यात सहभागी असतील, तर अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना नागरिकत्व स्पष्टपणे नाकारले जाते.

तात्काळ कायदेशीर प्रतिक्रिया आणि संभाव्य घटनात्मक आव्हाने

नवीन कार्यकारी आदेशांवर सहीची शाई वाळताच, प्रमुख कायदेपंडित, इमिग्रेशन वकील आणि नागरी हक्क संघटनांनी या कृतीचा अमेरिकन कायद्याचे उघड उल्लंघन म्हणून निषेध केला. न्यूयॉर्कस्थित इमिग्रेशन वकील सायरस मेहता यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निदर्शनास आणून दिले की, “व्यावसायिक व्यवहार” (commercial transaction) सारख्या संज्ञा कायदेशीरदृष्ट्या अस्पष्ट आहेत आणि त्या १४ व्या घटनादुरुस्तीचे थेट उल्लंघन करतात. दरम्यान, अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनने (ACLU) तीव्र टीका केली, ज्यात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच ठामपणे ठरवले आहे की, अमेरिकेच्या सीमेत जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाला जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची हमी संविधानाने दिली आहे, आणि कोणताही राष्ट्रपतींचा आदेश घटनात्मक आदेशांना डावलू शकत नाही यावर जोर दिला. कायदेतज्ज्ञांना व्यापकपणे अशी अपेक्षा आहे की मानवाधिकार समर्थक गट या ताज्या कार्यकारी आदेशांना रोखण्यासाठी तात्काळ संघीय न्यायालयांमध्ये धाव घेतील, आणि त्यांचाही तोच कायदेशीर निकाल लागेल जो ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांचा लागला होता.