27 जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठक : 28 तारखेला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राजकीय सहमती निर्माण करण्यासाठी सरकारने आपले प्रयत्न तीव्र केले आहेत. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी 27 जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत कायदेविषयक अजेंडा आणि अधिवेशनादरम्यान उद्भवणाऱ्या प्रमुख मुद्यांवर चर्चा केली जाईल. अधिवेशनाचे सुरळीत आयोजन सुनिश्चित करणे आणि सर्व पक्षांचे विचार जाणून घेणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात 28 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीतील अभिभाषणाने होईल. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक 27 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसद भवनाच्या मुख्य समिती कक्षात होईल. सरकार आणि विरोधी पक्ष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर आपले विचार मांडतील.
रविवारी अर्थसंकल्प : दुर्मिळ प्रसंग
यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. संसदेच्या इतिहासातील हा एक दुर्मिळ प्रसंग मानला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी रोजी संपेल. त्यानंतर जवळपास चार आठवडे अधिवेशनाला सुट्टी राहील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 मार्च रोजी सुरू होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या विविध तरतुदी आणि प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर अर्थसंकल्प मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विरोधी पक्ष-सत्ताधारी आमनेसामने
मनरेना म्हणजेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ विधेयकावरून देशभरात मोहीम सुरू असतानाच हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. मोदी सरकारने आणलेला नावा कायदा यूपीए काळातील मनरेगा प्रणालीची जागा घेतो. दरम्यान, नवीन कायद्याला सुधारणावादी म्हणत भाजप जुन्या व्यवस्थेतील कमतरता दूर करण्याची गरज व्यक्त करत आहे. अधिवेशनादरम्यान या मुद्यावर गरमागरम चर्चा अपेक्षित असून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने ठाकतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. तसेच मतदारयादीसंबंधीच्या ‘एसआयआर’चे पडसादही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात उमटणार आहेत.
प्रलंबित विधेयके आणि जागतिक दबाव
लोकसभेत सध्या नऊ विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यात डेव्हलप्ड इंडिया एज्युकेशन फाउंडेशन बिल 2025, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड 2025 आणि संविधान (129 वी सुधारणा) बिल 2024 यांचा समावेश आहे. ही विधेयके संसदीय समित्यांमध्ये विचाराधीन आहेत. शिवाय, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असताना अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. संसद सचिवालयाच्या मते, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर 2 ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान चर्चा केली जाईल, तर 28 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी शून्य तास होणार नाही.
Comments are closed.