अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा – TMarathiNews

आज मतदान होणार, सरकारची स्थिती भक्कम

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी सादर केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. मंगळवारी दिवसभर या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. लोकसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलायची संधी देत नाहीत, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

मंगळवारच्या चर्चेत काँग्रेसच्या वतीने गौरव गोगोई आदी सदस्यांनी सरकावर टीका केली. लोकसभेचे अध्यक्ष हे पक्षातीत असावयास हवेत. त्यांनी कोणत्याही पक्षाची बाजू घेऊन आपले काम करु नये. विरोधी पक्षनेत्यांना त्यांनी बोलण्याची आणि त्यांचे मुद्दे उपस्थित करण्याची पुरेशी संधी द्यावयास हवी. बिर्ला यांची वर्तणूक त्या प्रकारची नसल्याने त्यांच्या विरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, अशी भूमिका विरोधी सदस्यांकडून त्यांच्या भाषणांमध्ये व्यक्त झाली.

सरकारकडून आरोपांचे खंडन

सरकारची बाजू केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या नेतृत्वात मांडण्यात आली. विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही. त्यांच्या कोणत्याही अधिकारांना आम्ही नाकारलेले नाही. तथापि, विरोधी पक्षनेते जर नियमभंग करत असतील आणि त्यांचाच हट्टाग्रह चालविणार असतील, तर सभाध्यक्षांना कठोर कारवाई करण्यावाचून गत्यंतर नाही. विरोधी पक्ष कमालीचे निराश झालेले आहेत. त्यामुळे ते विविध निरर्थक मार्गांनी लोकांचे लक्ष स्वत:कडे वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. हा अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांचे हे नैराश्य दर्शविणारा आहे. या प्रस्तावावर त्यांचा सपशेल पराभव होणार हे स्पष्ट आहे. विरोधकाची बाजू कमजोर आहे, अशी घणाघाती टीका सत्ताधारी सदस्यांकडून करण्यात आली.

विरोधकांमध्ये फूट ?

विरोधकांमध्ये या अविश्वास प्रस्तावावरुन फूट पडल्याचेही दिसत आहे. अनेक पक्षांनी या प्रस्तावात फारसा अर्थ नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तृणमूल काँग्रेसने या प्रस्तावाला प्रथम विरोध केला होता. तथापि, आता तो पक्ष या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करणार आहे. मात्र, सरकारकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे स्पष्ट आहे.

आज मतदान

विरोधकांच्या या प्रस्तावावर आज बुधवारी लोकसभेत मतदान होणार आहे. मंगळवारी चर्चा अपुरी राहिली. त्यामुळे आज बुधवारी ती पूर्ण केली जाईल आणि नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे या चर्चेला उत्तर देतील, अशी शक्यता आहे. नंतर प्रस्ताव मताला टाकला जाईल. लोकसभेत सत्ताधारी आघाडीकडे किमान 292 जागांचे पाठबळ आहे. त्यामुळे सरकारी पक्षाचा विजय निश्चित आहे, असे मत अनेक राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केलेले आहे.