एफसीआरए विधेयक २०२६: संसदेत संघर्षाची शक्यता; अमित शाह केंद्राच्या विदेशी निधी नियमांचे समर्थन करण्याची शक्यता

नवी दिल्ली:  प्रस्तावित परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ मुळे संसदेत मोठी राजकीय लढाई पेटण्याची शक्यता आहे, कारण केंद्र सरकार सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जर हे विधेयक चर्चेसाठी आले, तर गृहमंत्री अमित शाह सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे एफसीआरए कायदा, २०१० मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जो भारतात व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना परकीय देणग्या कशा स्वीकारतात व वापरतात याचे नियमन करतो.

हे सुद्धा वाचा: एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक २०२६ सविस्तर माहिती: केंद्र सरकारला काय बदलायचे आहे आणि विरोधी पक्ष व स्वयंसेवी संस्थांचा याला विरोध का आहे

पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी विधेयक मंजूर करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू झाले असून ते १३ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. अधिवेशन वाढवण्याची किंवा विशेष अधिवेशन बोलावण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सरकारने सूचित केले आहे.

मात्र, अधिवेशन संपण्यापूर्वी एफसीआरए दुरुस्त्यांना मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार उत्सुक आहे. हे विधेयक २५ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते.

FCRA दुरुस्ती विधेयकात कोणते बदल प्रस्तावित आहेत?

ज्या संस्थांची FCRA नोंदणी रद्द झाली आहे, परत केली आहे किंवा मुदत संपली आहे, अशा संस्थांच्या विदेशी निधी आणि मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एका नियुक्त प्राधिकरणाची निर्मिती करणे, हा प्रमुख प्रस्तावांपैकी एक आहे.

प्रस्तावित प्रणालीनुसार, अशा संस्थांचे परकीय योगदान आणि मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येतील. जर संस्थेने दिलेल्या मुदतीत आपली नोंदणी पुनर्स्थापित केली, तर मालमत्ता आणि न वापरलेला निधी परत केला जाईल. अन्यथा, ते कायमस्वरूपी प्राधिकरणाकडे निहित होऊ शकतात.

स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक मालमत्ता आणि दंडासाठीचे नियम

या विधेयकात, ज्या संस्थांची FCRA प्रमाणपत्रे कालबाह्य झाली आहेत किंवा ज्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही, त्यांच्याशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश आहे. प्रार्थनास्थळांसहित धार्मिक मालमत्तांच्या बाबतीत, प्रस्तावित कायद्यानुसार त्यांचे धार्मिक स्वरूप संरक्षित केले पाहिजे.

हे सुद्धा वाचा: केंद्र सरकार महत्त्वाची विधेयके रेटत असल्याने संसदेत वादळी आठवडा; विरोधकांकडून अमित शाह आणि एफसीआरए विधेयकावर नवा हल्लाबोल

या सुधारणांमध्ये नामनिर्देशित प्राधिकरणाच्या निर्णयांविरुद्ध पुनर्विलोकन आणि न्यायालयीन अपीलाचे पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, सरकारने एफसीआरए उल्लंघनासाठी कमाल कारावासाची शिक्षा पाच वर्षांवरून एक वर्षापर्यंत कमी करण्याचा आणि राज्य यंत्रणांचा समावेश असलेल्या तपास प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

FCRA विधेयकासंदर्भात विरोध आणि अमेरिकेची चिंता

प्रस्तावित कायद्याला विरोधी पक्षांकडून आणि अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून टीकेचा सामना करावा लागला आहे, ज्यांनी परदेशी निधी असलेल्या संस्थांवर वाढत्या सरकारी नियंत्रणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

या मुद्द्याने आंतरराष्ट्रीय लक्षही वेधले असून, एका अमेरिकी खासदाराने या दुरुस्त्यांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. तथापि, सरकारचे म्हणणे आहे की, हे बदल पारदर्शकता सुधारणे, त्रुटी दूर करणे आणि परकीय योगदानावरील देखरेख अधिक मजबूत करणे या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.