थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन नाही; प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश.

नवी दिल्ली: थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांबाबत कठोर भूमिका घेत, केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वैध थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन पुरवले जाणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हा आदेश देताना, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी विमा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांना संयुक्तपणे एक अशी प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये वाहनाच्या विम्याच्या वैधतेची पडताळणी केल्यानंतरच इंधन दिले जाईल. यासाठी स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांचा (ANR) वापर करण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे. राज्य पोलिसांना अशी मोबाईल उपकरणे किंवा ॲप्स उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जी वाहनाचा विमा तात्काळ तपासू शकतील. याच्या माध्यमातून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना घटनास्थळीच ई-चलन जारी केले जाऊ शकते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, संसदेच्या २०२४-२५ च्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विमा नसलेली आहेत. म्हणजेच, देशातील सुमारे ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी १६.५४ कोटी वाहने थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १४६ नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य असूनही, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने खेद व्यक्त केला.

नवीन वाहनांच्या विम्याचा कालावधी वाढणार

सर्वोच्च न्यायालयाने, आपल्या २०१८ च्या आदेशाचा हवाला देत, नवीन वाहनांसाठी दीर्घकालीन थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य करण्याच्या आपल्या निर्णयात सुधारणा केली आहे. नवीन आदेशानुसार, नवीन कारसाठी चार वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षे थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य असेल. या संदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तात्काळ जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.