भारतातील मेटाच्या प्लॅटफॉर्मने भारतीय कायदे आणि स्थानिक परिस्थितीनुसारच काम केले पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकारने ‘मेटा’ला दिला आहे. सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात झालेल्या बैठकांच्या मालिकेनंतर सरकारी सूत्रांनी रविवारी यासंबंधी माहिती दिली. या बैठकीतील चर्चेचा भर कंपनीचा संपूर्ण अल्गोरिदम बदलण्यावर नसून, कंटेंट मॉडरेशन, सीएसएएम, डीपफेक आणि सिंथेटिक कंटेंटशी संबंधित विद्यमान प्रणाली अधिक प्रभावी आणि उत्तरदायी बनवण्यावर केंद्रीत ठेवण्यात आला. या चर्चांचा उद्देश केवळ आश्वासने मिळवणे नाही, तर कंपनीकडून ठोस बदल घडवून आणणे हा आहे.
मेटाच्या प्लॅटफॉर्मने भारतीय कायद्यांचे पालन केले पाहिजे आणि केवळ कंपनीच्या जागतिक धोरणांवर अवलंबून राहता येणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. देशाबाहेर काम करणाऱ्या टीम्सना भारताच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीची नेहमीच पूर्ण समज नसते. भारतातील सामग्री नियंत्रणात सुधारणा करण्यासाठी, मेटाला अधिक स्थानिक माहितीची आवश्यकता आहे. तसेच भारतीय भाषा आणि सांस्कृतिक बारकाव्यांची अधिक चांगली समज असणे आवश्यक असल्याची सूचनाही करण्यात आली. गेल्या आठवड्यापासून मेटाच्या तांत्रिक टीम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर हे नवीनतम स्पष्टीकरण आले आहे. या बैठकीत कंपनीने ऑनलाईन हानिकारक सामग्री हाताळण्यासाठी असलेल्या आपल्या सध्याच्या प्रणालींबद्दल स्पष्टीकरण दिले.
बैठकीची आणखी एक फेरी होणार
सूत्रांनुसार, दोन्ही बाजूंमध्ये तांत्रिक चर्चा सुरू असून पुढील आठवड्यात बैठकीची आणखी एक फेरी अपेक्षित आहे. बाल लैंगिक शोषण सामग्रीच्या मुद्याबाबत सरकारची भूमिका शून्य सहनशीलता आणि शून्य तडजोडीची असल्याचेही सांगण्यात आले. अशी सामग्री मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर राहू देणे हे नियमांचे गंभीर उल्लंघन ठरेल. कंपनीने अधिक कठोर आणि सक्रिय पावले उचलण्याची गरज आहे आणि केवळ आश्वासनांऐवजी ठोस कृतीची अपेक्षा असल्याचेही सांगण्यात आले.
डीपफेकसंबंधीही विचारणा
बैठकीमध्ये सरकारने सेलिब्रिटींशी संबंधित डीपफेकबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. अधिकृत किंवा सत्यापित हँडलवरून पोस्ट केलेली सामग्री चुकीने डीपफेक म्हणून ओळखली जाऊ नये. अशा संवेदनशील बाबी पूर्णपणे स्वयंचलित शोध प्रणालींवर सोपवता येणार नाहीत आणि कोणतीही सामग्री काढून टाकण्यापूर्वी तिची सखोल तपासणी केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी मानवी हस्तक्षेपाची यंत्रणा असावी, अशी मागणी करण्यात आली. डीपफेक म्हणून ओळखल्यानंतर आणि काढून टाकल्यानंतर पुन्हा दिसणाऱ्या कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या सामग्रीबद्दल सरकारने मेटाला प्रश्न विचारले. अशी सामग्री काढून टाकल्यानंतर पुन्हा दिसू नये यासाठी मेटा कोणती ठोस पावले उचलत आहे, याबद्दल अधिकाऱ्यांनी माहिती मागितली.
चर्चेदरम्यान मेटाच्या शिफारस आणि व्हायरल होण्याच्या अल्गोरिदमचीही तपासणी करण्यात आली. वापरकर्त्यांना त्यांच्या सांगितलेल्या आवडीनिवडींपेक्षा वेगळी सामग्री का दाखवली जाते आणि हे मेटाच्या शिफारस प्रणालीतील त्रुटी दर्शवते का, असा प्रश्न सरकारने विचारला. कंपनीच्या अल्गोरिदमद्वारे कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या सामग्रीचा प्रचार का सुरू आहे, अशीही अधिकाऱ्यांनी विचारणा केली.
Comments are closed.