शेतकऱ्यांचा मोर्चा थांबला; चर्चा होणार आहे.

मागण्या मान्य, शिवराजसिंग चौहान यांना भेटणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणार असलेल्या व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी पंजाबमधून दिल्लीला येत असलेल्या शेतकऱ्यांचा मोर्चा शेतकऱ्यांनीच थांबविला आहे. पोलिसांनी हा मोर्चा दिल्लीत येऊ नये, म्हणून शंभू, कुंडली आणि खनौरी सीमेनजीक मार्ग बंद पेले आहेत. त्यानंतर शेतकरी नेते सरवनसिंग पंधेर यांनी मोर्चा थांबविण्यात आल्याची घोषणा केली. हरियाणाच्या कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले असून शेतकरी नेत्यांची केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्याशी चर्चा होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

शेतकरी नेते आणि शिवराजसिंग चौहान यांची चर्चा येत्या 10 दिवसांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. हरियाणाचे कृषीमंत्री श्याम सिंग राणा यांनी शेतकरी नेत्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून निवेदन स्वीकारले. हे मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना देण्यात येईल आणि त्यांची शेतकरी नेत्यांशी चर्चा होईल. केंद्र सरकारने अद्याप अमेरिकेशी कोणताही करार केलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन राणा यांनी केले आहे.

शेतकरी आंदोलन कशासाठी…

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला आणि भारताची कृषी बाजारपेठ अमेरिकेसाठी मोकळी झाली, तर भारतातील शेतकऱ्यांची मोठी हानी होईल, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यामुळे हा करार करताना शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल, अशी कोणतीही तरतूद त्यात असू नये, ही त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे या कराराला विरोध करण्यासाठी शेतकरी सज्ज होत आहेत. ही मागणी करणाऱ्या बव्हंशी शेतकरी संघटना पंजाबमधील आहेत. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीभोवती शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनातही पंजाबमधील शेतकऱ्यांचाच सहभाग मोठा होता. शेतकऱ्यांनी आताही पंजाबमधून दिल्लीकडे येण्यास प्रारंभ केला होता. तथापि, आता ही वाटचाल थांबल्याचे दिसून येते.

केंद्र सरकारची भूमिका

गेल्यावेळी शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने नवे तीन कृषीकायदे मागे घेतले होते. यावेळी भारताचा अमेरिकेशी होणारा करार हा मुद्दा आहे. हा करार अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे सध्या हा मुद्दा फारसा महत्वाचा मानला जात नाही. अमेरिका किंवा अन्य कोणत्याही देशाशी मुक्त व्यापार करार करताना भारताचे शेतकरी आणि कारागिर यांच्या हितांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आतापर्यंत भारताने जे मुक्त व्यापार करार केले आहेत, ते करताना शेतकऱ्यांच्या आणि कारागिरांच्या हितांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका कराराच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना चिंता नको, अशी केंद्राची भूमिका आहे.