संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) आंदोलकांच्या हत्यांची त्वरित, निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
प्रकाशित दिनांक – ८ ऑगस्ट २०२६, सकाळी ०१:१०
संयुक्त राष्ट्र: पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) आंदोलकांच्या हत्याकांडाची निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या आपल्या मानवाधिकार प्रमुखांच्या मागणीला संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी पाठिंबा दिला आहे, असे त्यांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांनी शुक्रवारी सांगितले.
हक म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलकांना इजा झाल्यास जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त, वोल्कर तुर्क यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकीतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनादरम्यान, आंदोलक आणि सुरक्षा दलाचे सदस्य या दोघांमध्येही झालेल्या सर्व मृत्यूंची “तात्काळ, सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी” करण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या महिन्यात तुर्क यांच्या वक्तव्याबद्दल आपल्या पत्रकार परिषदेत विचारले असता, हक म्हणाले, “महासचिव आपल्या उच्चायुक्तांच्या कार्याला पाठिंबा देतात आणि आम्हाला निश्चितपणे आशा आहे की वोल्कर तुर्क यांनी केलेल्या विनवण्या ऐकून घेतल्या जातील.”
“सर्वत्रच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी देणे महत्त्वाचे आहे, आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये निश्चितपणे तशीच परिस्थिती आहे,” असे संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांच्या उप-प्रवक्त्याने पुढे म्हटले.
“शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे जर कोणाला इजा झाली असेल, तर त्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
स्थानिक विधानमंडळाच्या निवडणुकीत पाकिस्तानने बाहेरील लोकांसाठी जागा राखीव ठेवल्याच्या विरोधात जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटीने (JAAC) केलेल्या अलीकडील आंदोलनात सुमारे ५० आंदोलक ठार झाले आहेत.
मानवाधिकार कार्यालयाने म्हटले आहे की, “व्यापारी, वाहतूकदार, विद्यार्थी, वकील, कार्यकर्ते आणि इतरांचा समावेश असलेल्या आणि आंदोलनांमागील चळवळ असलेल्या जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीवर (JAAC) सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याच्या आरोपावरून दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे.”
“त्यानंतर गटाच्या काही नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. एका नागरी समाज संघटनेला गुन्हेगार ठरवणे आणि सभांवर कठोर निर्बंध लादणे, यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा आणि संघटना स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होण्याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होते,” असे त्यात म्हटले आहे.
त्यांचे प्रवक्ते जेरेमी लॉरेन्स यांच्या म्हणण्यानुसार, टर्क यांनी अटकेत असलेल्या JAAC नेत्यांना “कायदेशीर प्रतिनिधित्व आणि त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचण्याची संधी” देण्याची मागणी केली आणि म्हणाले, “त्यांच्या योग्य कायदेशीर प्रक्रियेच्या आणि निष्पक्ष खटल्याच्या हक्कांची पूर्णपणे हमी दिली पाहिजे.”
१९४८ च्या सुरक्षा परिषदेच्या ठराव ४० नुसार पाकिस्तानने आपल्या ताब्यातील भागातून आपले सैन्य आणि नागरिक मागे घ्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Comments are closed.