बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवारी म्हणाले की, भविष्यात सुशासन आणि विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल तंत्रज्ञान ही सर्वात महत्त्वाची गरज बनेल. जर या तंत्रज्ञानाचा वेळेवर वापर केला नाही, तर विकासाच्या शर्यतीत मागे पडण्याचा धोका आहे. त्यांनी लोकप्रतिनिधींना योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि जनतेशी संवाद अधिक दृढ करण्यासाठी एआय-आधारित तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचे आवाहन केले.
बिहार विधानसभेच्या विस्तारित इमारतीत बिहार विधानमंडळाच्या सदस्यांसाठी आयोजित ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) संवेदनशीलता आणि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनेची अंमलबजावणी’ या विषयावरील जागरूकता कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री संबोधित करत होते.
या प्रसंगी त्यांनी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या ‘प्रकल्प देखरेख प्रणाली’ या वेब पोर्टलचे दूरस्थपणे उद्घाटनही केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, दोन दशकांपूर्वीपर्यंत संगणकाचा वापर मर्यादित होता, परंतु आज शासन, प्रशासन आणि विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात एआय (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
ते म्हणाले की, मंत्री, आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांनी या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करावा, जेणेकरून विकास योजनांवर अधिक चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवता येईल आणि सर्वसामान्य लोकांच्या समस्यांवर वेळेवर तोडगा काढता येईल.
त्यांनी स्पष्ट केले की, विकास प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यामध्येही एआय उपयुक्त ठरले आहे. बांधकाम विभागाकडून आलेल्या अंदाजपत्रकाचे एआय-आधारित मूल्यांकन केल्यामुळे खर्चात पाच ते सात टक्के कपात झाली आणि ही बचत इतर विकास प्रकल्पांसाठी वापरता येऊ शकते.
सम्राट चौधरी म्हणाले की, राज्य सरकार सहयोग कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत आणि १ कोटी पात्र लोकांना शिधावाटप कार्ड देण्याच्या प्रक्रियेत एआयचा (AI) वापर करत आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यात शेतकऱ्यांचे डिजिटल सर्वेक्षण केले जात असून, ६० लाख शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्रांशी जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख प्रणालीचा वापर करून विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी लोकप्रतिनिधींना केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शाळांमध्ये संगणक शिक्षण दिले जात आहे, परंतु डिजिटल युगाच्या गरजा लक्षात घेता ते अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.
त्यांनी सांगितले की, मुझफ्फरपूरमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स विद्यापीठाची स्थापना केली जात आहे, ज्यामुळे राज्यात तांत्रिक शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळेल.
ते असेही म्हणाले की, मंत्री, आमदार, विधान परिषद सदस्य तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांना वेळोवेळी एआय, संगणक आणि सोशल मीडियाच्या वापराचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे, जेणेकरून ते नवीन तंत्रज्ञानाशी सतत अद्ययावत राहतील आणि जनतेला उत्तम सेवा देऊ शकतील.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बिहारमधील सर्व पंचायतींमध्ये हवामान केंद्रे कार्यरत असून, हवामानाचा अंदाज ७० ते ८० टक्के अचूक ठरत आहे, जे कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी उपयुक्त आहे.
Comments are closed.