सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके दृष्टिपथात : काँग्रेसकडून खासदारांना व्हीप जारी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एफसीआरए म्हणजेच ‘विदेशी आर्थिक योगदान (नियमन) कायदा सुधारणा विधेयक मांडण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असतानाच विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सभागृहातील ‘एफसीआरए’ववरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आपल्या लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. पक्षाने सर्व खासदारांना 10, 11 आणि 12 ऑगस्ट रोजी सभागृहात उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे तीन आठवड्यांचे कामकाज झाले असून त्यात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. विरोधी पक्षांच्या गेंधळ आणि गदारोळामुळे अपेक्षित कामकाज आणि विधेयकांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याचदरम्यान आता सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या चौथ्या आठवड्याच्या कामकाजात सभागृहात महत्त्वाची विधेयके मांडण्याची तयारी सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने येत्या आठवड्यात ‘एफसीआरए’ हे सुधारणा विधेयक मांडण्याची तयारी सुरू केलेली असतानाच त्याला विरोध करण्याची रणनीती विरोधी पक्षांकडून सुरू आहे. सोमवारी महत्त्वाची विधेयक संसदेत मांडल्यास 10, 11, 12 ऑगस्ट या तीन दिवसात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊन मतदान होऊ शकते. त्यामुळे, सर्व खासदारांना सकाळी 11 वाजल्यापासून सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यास सांगितले आहे. शुक्रवारी काँग्रेसने सर्व खासदारांना यासंबंधी व्हीप जारी करून उपस्थितीसंबंधी निर्देश दिले.

काँग्रेसचे मित्रपक्षांनाही आवाहन

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, काँग्रेसने ‘इंडिया’ या विरोधी आघाडीतील मित्रपक्षांनाही त्यांच्या खासदारांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या सदस्यांना व्हीपद्वारे 10, 11 आणि 12 ऑगस्ट रोजी ‘अतिशय महत्त्वाच्या मुद्यांवर’ चर्चा केली जाईल. सर्व काँग्रेस खासदारांनी सकाळी 11 वाजल्यापासून सभागृह संपेपर्यंत उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला पाहिजे.’ असे कळवले आहे.

सरकारकडून ‘एफसीआरए’ विधेयकाची तयारी

केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात चर्चेसाठी एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक सादर करू शकते. याशिवाय, मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक देखील सभागृहात पुन्हा सादर करण्याचा विचार सुरू आहे. तथापि, सरकारच्या पुढील आठवड्याच्या तात्पुरत्या अजेंड्यात अद्याप एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक किंवा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख नाही. रविवारी सायंकाळपर्यंत याबाबत निश्चित दिशा ठरू शकते. साहजिकच येत्या आठवड्यात संसदेत एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे मानले जात आहे.

संसदेत विरोधी पक्षांचे आंदोलन

राम मंदिरातील देणगीची चोरी आणि जंतरमंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ शुक्रवारी मुसळधार पावसातही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद परिसरात आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. दरम्यान, लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या गदारोळात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) (एमएसएमई) विधेयक, 2026 आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहे सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहेत.

दोन्ही सभागृहे सोमवारपर्यंत तहकूब

राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजता सुरू झाले. प्रश्नोत्तराचा तास 30 मिनिटे चालला. परंतु विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे सभागृह दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘अमित शाह सभागृहात या!’ अशी घोषणाबाजी केली. यावर शाह सकाळपासून रात्रीपर्यंत संसदेतच असतात, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली. अमित शाह यांच्या नावाचा नुसता उल्लेख झाला तरी दहशतवादी थरथर कापतात, असे विधान त्यांनी लोकसभेत केले. लोकसभेचे कामकाजही शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता सुरू झाले, परंतु विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुपारी 12 वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाले आणि 10 मिनिटे चालल्यानंतर ते सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

काँग्रेसचा लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव

काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. खासदार मणिकम टागोर यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून निवेदन आणि न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.