टाक्यांसाठी ₹586 कोटींचा करार

टी-72, टी-90 रणगाड्यांमध्ये स्वदेशी बनावटीचे ‘एपीयू’ बसवणार : अॅक्युरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत करारावर स्वाक्षरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय लष्कराच्या टी-72 आणि टी-90 रणगाड्यांची परिचालन क्षमता मजबूत करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने 586 कोटी रुपयांच्या एका मोठ्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार, या दोन रणगाड्यांसाठी स्वदेशी बनावटीचे ऑक्झिलरी पॉवर युनिट्स (एपीयू) खरेदी केले जातील. एपीयू रणगाड्याच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रणालींना वीजपुरवठा करतात. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, स्वदेशी बनावटीच्या एपीयूंच्या समावेशामुळे लष्कराच्या यांत्रिकी तुकड्यांची सज्जता, विश्वसनीयता आणि दीर्घकालीन परिचालन क्षमता मजबूत होईल.

संरक्षण मंत्रालयाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत अॅक्युरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत या करारावर स्वाक्षरी केली. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारानुसार, टी-72 आणि टी-90 रणगाड्यांमध्ये स्वदेशी बनावटीचे एपीयू बसवण्यात येतील. ही खरेदी चिलखती रणगाड्यांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रणालींच्या स्वदेशीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तसेच, ‘मेक-2’ अंतर्गत उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि विकासाचे उत्पादनात रूपांतर करून सैन्यात समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेचे यशही यातून दिसून येते.

‘एपीयू’ची कार्यप्रणाली

एपीयू हा रणगाड्यासाठी वीज निर्मितीचा एक पर्यायी स्रोत आहे. याचा उपयोग फायर कंट्रोल सिस्टीम, फायरिंग सर्किट्स आणि गन स्टॅबिलायझेशन सिस्टीम यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रणालींना वीज पुरवण्यासाठी केला जातो. याव्यतिरिक्त एपीयू रणगाड्याच्या इतर सहायक प्रणालींनाही वीज पुरवू शकतो. या प्रणालींना सतत आणि विश्वसनीय कार्यासाठी विजेची आवश्यकता असते. त्यामुळे, रणगाड्याची कार्यक्षम क्षमता टिकवून ठेवण्यात एपीयू महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

लष्कराला मोठे फायदे

रणगाड्यांमध्ये स्वदेशी ‘एपीयू’चा समावेश केल्याने भारतीय लष्कराच्या यांत्रिकी तुकड्यांची कार्यक्षम सज्जता वाढेल आणि रणगाड्यांची विश्वसनीयता व टिकाऊपणा सुधारेल. म्हणजेच त्यांची दीर्घकाळ प्रभावीपणे काम करण्याची क्षमता वाढेल. ‘एपीयू’च्या स्वदेशी विकासामुळे महत्त्वपूर्ण प्रणालींसाठी देशांतर्गत तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षमतांना चालना मिळेल. हा करार स्वदेशी विकसित तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लष्कराच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर

या कराराचे वर्णन संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण यश म्हणून केले गेले आहे. मंत्रालयाच्या मते, ‘मेक-2‘ प्रणालीअंतर्गत उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि विकासामधून विकसित झालेले तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष संरक्षण उत्पादनात हस्तांतरित करण्याचे हे एक उदाहरण आहे. स्वदेशी विकसित तंत्रज्ञान केवळ चाचणी किंवा विकासापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते उत्पादनात आणले जाईल आणि लष्करी वापरासाठी समाविष्ट केले जाईल. यामुळे महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रणालींमधील देशांतर्गत क्षमता मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली.