नवी दिल्ली. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक चांगली बातमी समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत देशाच्या GDP वाढीचा अंदाज 7.35 टक्के राहण्याचा अंदाज अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर ७.८ टक्के नोंदवला गेला होता.
अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारतातील देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे. यासोबतच औद्योगिक उत्पादन, निर्यात आणि गुंतवणुकीची स्थितीही चांगली दिसत आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह अनेक जागतिक एजन्सींनीही भारताच्या विकास दराचा अंदाज सात टक्के किंवा त्याहून अधिक केला आहे.
वाढत्या महागाईची चिंता
अर्थव्यवस्थेचे भक्कम चित्र असूनही काही आव्हानेही कायम आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे महागाईवर दबाव वाढू शकतो, असा इशारा अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे. अशा परिस्थितीत 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात किमती स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
सप्टेंबरमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तर अन्नधान्य महागाई सात टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कांदा, साखर आणि खाद्यतेलाचे भाव चिंतेचा विषय आहेत. सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढण्याचीही शक्यता आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही महागाईचा दबाव
महागाईची समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. अहवालानुसार, अमेरिकेतील चलनवाढीचा दर जानेवारीतील २.४ टक्क्यांवरून सप्टेंबरमध्ये ३.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याच वेळी, युरोपमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत ते 1.7 टक्क्यांवरून 3.8 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने आयात केलेल्या खाद्यतेलावरील सीमा शुल्कात कपात केली आहे. त्याचा परिणाम पुढील महिन्यापासून दिसण्याची शक्यता आहे. चलनवाढीची आव्हाने असूनही, भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणूक आणि औद्योगिक क्रियाकलाप अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक चिन्हे दाखवत आहेत.
Comments are closed.