1 लाख कोटी रुपयांची चिप योजना, मोबाईल यापुढे महागणार, सरकारचे मोठे पाऊल

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: देशातील सेमीकंडक्टर उद्योगाला नवीन बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सुमारे 1 लाख कोटी ते 1.2 लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. ही योजना मे महिन्यापासून लागू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे भारत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन उंची गाठू शकेल, असा विश्वास आहे.

पूर्वीपेक्षा मोठी आणि अधिक शक्तिशाली योजना

हे नवीन मिशन पहिल्या टप्प्यापेक्षा खूप मोठे आणि अधिक प्रभावी केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 76,000 कोटी रुपयांची तरतूद असताना आता सरकारला त्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करायचा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या योजनेला अंतिम रूप देण्यात व्यस्त असून वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे.

केवळ चिप्सवरच नव्हे तर संपूर्ण उद्योगावर लक्ष केंद्रित करा

मिशन २.० ची खास गोष्ट म्हणजे सरकार यापुढे केवळ चिप उत्पादन आणि डिझाइनपुरते मर्यादित राहू इच्छित नाही. या योजनेत उपकरणे, कच्चा माल आणि आवश्यक घटकांचाही समावेश केला जाईल. याचा अर्थ आता संपूर्ण पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून भारत या क्षेत्रात स्वावलंबी होऊ शकेल.

जागतिक आव्हानांमध्ये भारताचे मोठे पाऊल

जगभरातील पुरवठा साखळीतील समस्या आणि वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. देशातील बौद्धिक संपदा (IP) क्षमता वाढवणे आणि तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भरता मिळवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

एमएसएमई आणि स्थानिक कंपन्यांना मोठी संधी मिळणार आहे

गॅस पुरवठादार, विशेष रासायनिक कंपन्या, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि इतर सहाय्यक घटक नवीन योजनेत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. याचा फायदा केवळ मोठ्या उद्योगांना होणार नाही, तर लहान व्यावसायिक आणि स्टार्टअप्सनाही नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.

हेही वाचा : अनोळखी पेनड्राइव्ह टाकताच 500 रुपयांची चूक, हजारोंचे नुकसान, फोन-लॅपटॉप होऊ शकतो मृत

डिझाईन क्षेत्रात तेजी येईल

मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात, डिझाइन संबंधित प्रोत्साहन योजना देखील पुनर्रचना केली जाईल. या अंतर्गत परदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांच्या सहकार्याने संशोधन आणि विकास (R&D) करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. हे तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पनास चालना देईल आणि आगामी काळात सुमारे 50 नवीन डिझाइन आधारित कंपन्या उदयास येण्याची अपेक्षा आहे.

पहिल्या टप्प्यातही यश मिळाले आहे

पहिल्या टप्प्यांतर्गत देशातील 6 राज्यांमध्ये अंदाजे 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या 10 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये चिप उत्पादन, चाचणी आणि पॅकेजिंग युनिट्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे भारतातील सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वेगाने वाढत आहे.