10 वर्षे जुनी डिझेल कार PUC तयार करण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ₹70 लाख किमतीच्या व्होल्वोबद्दलच्या मुख्य प्रश्नावर सुनावणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयातील पीयूसी प्रकरण: दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांसंदर्भात एक नवीन कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. एका आलिशान व्होल्वो XC60 च्या मालकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचा दावा आहे की, त्याची सुमारे ७० लाख रुपये किमतीची बीएस-IV डिझेल कार प्रदूषण चाचणीत उत्तीर्ण होऊनही, तिला पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जात नाही. असा आरोप आहे की, पीयूसी केंद्राचे सॉफ्टवेअर केवळ वाहनाच्या वयाच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यास नकार देते. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करणार असून, यामुळे हजारो वाहन मालकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नेमकं काय प्रकरण आहे?

याचिकाकर्ता, जो दिल्लीचा रहिवासी आहे, त्याच्या मालकीची २०१६ मॉडेलची बीएस-IV व्होल्वो XC60 आहे. त्याचा दावा आहे की त्याची गाडी सर्व विहित प्रदूषण मानकांचे पालन करते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी केलेले पीयूसी प्रमाणपत्र २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वैध होते, परंतु गाडीला १० वर्षे पूर्ण होताच, नवीन प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात आला. गाडी मालकाचे म्हणणे आहे की, उत्सर्जन चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या गाडीसाठी केवळ तिच्या वयाच्या आधारावर पीयूसी रोखून धरणे अवाजवी आहे. यामुळे, त्याला अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधन भरताना अडचणी येत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी काय म्हटले होते?

या संदर्भात, १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १० वर्षे जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. परंतु नंतर १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी, न्यायालयाने या आदेशावर अंतरिम दिलासा देत म्हटले की, केवळ वाहनाच्या वयाच्या आधारावर मालकांवर कठोर कारवाई केली जाणार नाही. यानंतर, १७ डिसेंबर २०२५ रोजी, न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करून स्पष्ट केले की, बीएस-IV किंवा त्याहून उत्तम उत्सर्जन मानके असलेल्या १० वर्षे जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही.

तरीही मला पीयूसी का मिळत नाहीये?

या प्रकरणातील खरी समस्या पीयूसी केंद्राच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असल्याचे म्हटले जाते. वाहन मालकांचा आरोप आहे की, ही प्रणाली अजूनही जुन्या नियमांनुसार काम करते आणि वाहन प्रदूषण चाचणीत उत्तीर्ण झाले असले तरी, वाहनाचे वयोमान विहित झाल्यावर पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यास नकार देते. दरम्यान, दिल्ली सरकारने १७ डिसेंबर २०२५ पासून इंधन भरण्यासाठी वैध पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. परिणामी, पीयूसी नसलेल्या वाहनांना अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधन मिळवताना अडचणी येत आहेत.

आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतरच, १० वर्षे जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांसाठीच्या पीयूसी नियमांबाबत अंतिम स्थिती काय असेल, हे स्पष्ट होईल.