सम्राट मंत्रिमंडळाचे 10 मोठे निर्णय, बिहारच्या जनतेसाठी आनंदाची बातमी

पाटणा. बिहारमधील विकास कामांना गती देण्यासाठी, 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत एकूण 43 अजेंडा ठरविण्यात आला. यामध्ये वीज वितरण व्यवस्था सुधारणे, रस्ते, रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, उद्योगांना चालना देणे, पोलिस यंत्रणा मजबूत करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आदी प्रस्तावांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाचे १० मोठे निर्णय

1. वीज व्यवस्थेसाठी 11,096 कोटी रुपये खर्च केले जातील

बिहारची वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी तीन वर्षांत जास्तीत जास्त 11,096.55 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर बिहार वीज वितरण कंपनीसाठी 6,066 कोटी रुपये आणि दक्षिण बिहार वीज वितरण कंपनीसाठी 5,030.55 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. दरभंगा आणि खगौलच्या ग्रीड सबस्टेशनमध्ये दोन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यासाठी 33.44 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

2. पाटण्यात भूमिगत रस्ता कॉरिडॉरची तयारी

पाटण्यात भूमिगत रस्ता कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या योजनेसाठी 18.21 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यासह, विश्वामित्र पथ, गंगा अंबिका पथ आणि नारायणी पथ यांच्याशी संबंधित प्रकल्पांसाठी सल्लागार सेवा घेण्यासाठी सुमारे 37.10 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

3. भागलपूर रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाईल

भागलपूरमधील दीनदयाल उपाध्याय चौक ते भवानपुरा पथ या 8.35 किमी रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणासाठी 68.68 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, सुपौल-अररिया नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारची जमीन रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आले आहेत.

4. बंद साखर कारखान्याच्या जमिनीवर उद्योग उभारण्याची योजना

मोतीपूर, मुझफ्फरपूर येथील बंद पडलेल्या साखर कारखान्याची १५१.५८ एकर जमीन उद्योग विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनीवर नवीन उद्योग उभारण्याची योजना आहे. वारिसालीगंज, नवाडा येथे नवीन साखर कारखाना आणि उसापासून इतर उत्पादने बनवणाऱ्या युनिट्सच्या स्थापनेच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

5. बिहारमध्ये AI धोरण 2026 लागू करण्यास मान्यता

राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बिहार AI धोरण 2026 मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून लोकांना सरकारी सेवा आणि संबंधित माहिती देण्यासाठी बीएसएनएलची निवड आणि योजना यावर २.३४ कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

6. पोलीस आणि आर्थिक गुन्हे युनिट बळकट केले जाईल

मोतिहारी, पूर्णिया आणि सारण येथील शहर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी 12 पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्हे युनिटची क्षमता वाढविण्यासाठी 143 पदे निर्माण करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. न्यायवैद्यक कार्यालये थेट गृह विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणून त्यांच्यासाठी संचालनालयाची यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

7. न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी नवीन प्रणाली

मधुबनीमध्ये एनडीपीएस प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय आणि न्यायिक पद निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एक कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या व्यावसायिक खटल्यांच्या सुनावणीसाठी पाटण्यात दोन अतिरिक्त विशेष व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.

8. उद्योग, एमएसएमई आणि जैव-इंधन यांना प्रोत्साहन

मंत्रिमंडळाने बिहार जैव-इंधन आणि संकुचित जैव वायू उत्पादन प्रोत्साहन धोरण 2026, बिहार MSME धोरण 2026 आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना 2026 यांना मंजुरी दिली. किशनगंजच्या ठाकूरगंजमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक प्रोत्साहन अंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.

9. क्रीडा आणि कृषी क्षेत्रासाठी मंजूर निधी

बिहार ऑलिम्पिक असोसिएशनला बिहार राज्य खेळ-2026 च्या आयोजनासाठी 12 कोटी रुपये देण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्याच वेळी, 2026-27 या आर्थिक वर्षात, बियाणे गुणवत्ता चाचणी आणि बियाणे साठवणुकीशी संबंधित सुविधा सुधारण्यासाठी सुमारे 11.83 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

10. पूर व्यवस्थापन आणि धरणांच्या सुरक्षिततेवर भर

कोसी, गंडक आणि सोन नद्यांच्या पूर क्षेत्रांच्या ओळखीच्या अभ्यासासाठी 1.99 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय राज्यातील 24 धरणांचे सुरक्षा मूल्यांकन, आपत्कालीन कृती आराखडा आणि देखभाल नियमावली तयार करण्यासाठी सुमारे 8.39 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.