वृद्ध पालकांची काळजी न घेतल्याबद्दल 10% पगार कपात; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

• सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत तेलंगणा सरकारचा मोठा निर्णय
• वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेतल्यास पगार कापला जाईल
• 10% पगार कपातीचा निर्णय

तेलंगणा: बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत पालकांची काळजी घेण्यावरून वाद निर्माण होत आहेत. अनेकदा तरुण पिढी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्याबाबत नकारात्मक असते. यावर उपाय म्हणून तेलंगणा सरकारने (तेलंगणा) यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वृद्ध आई-वडिलांना त्रास देणे महागात पडणार आहे. तेलंगणा राज्य सरकारने वृद्ध पालकांची काळजी न घेतल्यास पगारात 10% कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तेलंगणामध्ये वृद्ध पालकांना त्रास देणे आता मुलांना महागात पडणार आहे. पालकांची काळजी न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के कपात करणारा कायदा सरकार आणत आहे. हे पैसे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून कापले जातील आणि थेट त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पालकांची काळजी न घेतल्यास त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.

हे देखील वाचा: सरकारचा मोठा निर्णय! Swiggy-Zomato 10 मिनिटांत 'डिलिव्हरी' आता इतिहासजमा झाला आहे

पालकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जातील

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी या नव्या आणि महत्त्वाच्या निर्णयाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पालकांची काळजी घेण्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. एखाद्या वयोवृद्ध पालकाने सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या विरोधात तक्रार दाखल केल्यास, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कापली जाईल. ही रक्कम थेट पालकांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल, ज्यामुळे त्यांना सन्माननीय जीवन जगता येईल.

सरकार डे केअर सेंटर्स देखील बांधू शकते

सीएम रेड्डी म्हणाले की, जे लोक आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेत नाहीत ते समाजाप्रती जबाबदारी पार पाडत नाहीत. आपल्या वृद्धांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी हे एक मानवतावादी पाऊल आहे. ते पुढे म्हणाले की सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी “प्रणाम” नावाचे डे केअर सेंटर देखील तयार करत आहे.

हे देखील वाचा: दिल्ली-एनसीआरमध्ये हुडहुडी भरली; या राज्यांमध्ये थंडीचा पिवळा इशारा, राजस्थानमध्ये पारा शून्याच्या खाली

इतकेच नाही तर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी 2026-2027 च्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये नवीन आरोग्य धोरण जाहीर केले आहे. राज्यातील प्रत्येकाला चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्पात नवीन आरोग्य धोरण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.