अमेरिका आणि भारत यांच्यात 10 वर्षांचा संरक्षण करार: अमेरिका नवीन तंत्रज्ञान सामायिक करणार आहे

आंतरराष्ट्रीय डेस्क

भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी नवीन 10 वर्षांच्या संरक्षण (संरक्षण फ्रेमवर्क करार) करारावर स्वाक्षरी केली. याचा अर्थ येत्या 10 वर्षात दोन्ही देश मिळून त्यांचे सैन्य, संरक्षण उद्योग आणि तांत्रिक सहकार्य मजबूत करतील. या अंतर्गत अमेरिका भारतासोबत प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करेल, ज्यामुळे प्रगत ड्रोन आणि एआय शस्त्रांवर संयुक्त संशोधन करण्यात मदत होईल. हा करार 31 ऑक्टोबर रोजी क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे झाला, जेथे दोन्ही देश आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत (ADMM-प्लस) उपस्थित होते. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.

रिपोर्ट्सनुसार या करारामुळे 4 मोठे फायदे होतील.

आमची भागीदारी अधिक मजबूत होईल – अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री म्हणाले

अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी X वर लिहिले आहे- मी राजनाथ सिंह यांच्यासोबत 10 वर्षांचा यूएस-भारत संरक्षण करार केला आहे. यामुळे आमची भागीदारी आणखी मजबूत होईल. दोन्ही देशांमध्ये समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि तांत्रिक सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होत आहे.

करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर हेगसेथ यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की हे नाते जगातील सर्वात महत्वाचे नाते आहे. दोन्ही देशांचा एकमेकांवर विश्वास आहे आणि त्यांना इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षा आणि समृद्धी हवी आहे.

राजनाथ सिंह म्हणाले की, या बैठकीमुळे आसियान देश आणि भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य आणखी मजबूत होईल. यामुळे भारताचे ऍक्ट ईस्ट धोरण देखील मजबूत होईल.

दोन्ही देश व्यापार करारावर बोलत आहेत

हा करार अशा वेळी झाला आहे जेव्हा दोन्ही देशांचे अधिकारी व्यापार करारावर बोलणी करत आहेत. रशियन तेल खरेदीसाठी अमेरिकेने भारतावर 50% अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. भारत घाईगडबडीत कोणत्याही व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, असे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. आमच्या व्यवसायात अडथळा आणणारी कोणाचीही अट आम्ही स्वीकारणार नाही. ते म्हणाले की, व्यापार हा केवळ दरवाढीचा खेळ नाही. हा विश्वासाचा आणि दीर्घ संबंधांचा विषय आहे. असे असले तरी दोन्ही देशांचे संघ एकत्र काम करत असल्याचे गोयल म्हणाले. लवकरच चांगला आणि न्याय्य करार अपेक्षित आहे.

जयशंकर नुकतेच अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी बोलले

काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे देखील क्वालालंपूरमध्ये होते. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांची भेट घेतली. दोघांनी भारत-अमेरिका संबंध आणि प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली.

त्यानंतर ईस्ट एशिया समिटमध्ये जयशंकर म्हणाले होते की, ऊर्जा व्यापारावर दबाव वाढत आहे, बाजारात अशांतता आहे. तत्त्वे निवडकपणे अंमलात आणली जात आहेत.

अमेरिकेला काय मिळणार?

अमेरिकेसाठीही हा करार एखाद्या खजिन्यापेक्षा कमी नाही. भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेतून अब्जावधी डॉलर्सचे संरक्षण सौदे मिळत आहेत. 2008 पासून, भारताने अमेरिकेकडून $24 अब्ज किमतीची शस्त्रे खरेदी केली आहेत आणि नवीन सौद्यांमुळे हा आकडा आणखी वाढेल. यामुळे अमेरिकेच्या बोईंग, लॉकहीड मार्टिन आणि जनरल ॲटॉमिक्ससारख्या संरक्षण कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. याशिवाय भारतासोबतच्या संरक्षण सहकार्यामुळे अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मजबूत भागीदार मिळेल. चीनच्या विरोधात सामरिक समतोल निर्माण करण्यात भारत हा अमेरिकेचा एक प्रमुख सहयोगी ठरू शकतो. तसेच भारतासोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतात व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळेल.