देशात 100 औद्योगिक उद्याने उभारण्यात येणार आहेत

केंद्र सरकारकडून ‘भव्य’ योजनेला मंजुरी : 33,660 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारने औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘भव्य’ (भारत औद्योगिक विकास योजना) योजनेला मंजुरी दिली. 33,660 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेअंतर्गत देशभरात 100 औद्योगिक पार्क विकसित केले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. निर्मिती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून 15 लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

‘भव्य’ या योजनेअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या औद्योगिक पार्कमधील उद्योगांसाठी जमीन, वीज, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा आगाऊ पुरवल्या जातील. या योजनेमुळे देशातील गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. ही योजना मूलभूत पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धित सुविधा आणि गृहनिर्माणसारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देईल. पहिल्या टप्प्यात 50 पार्क विकसित केले जातील. नवीन आणि सहज करता येणारे व्यवसाय मॉडेल हे ‘भव्य’ योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण आहे. राज्य सरकारे एक-खिडकी प्रणाली, पूर्व-मंजूर परवानग्या आणि गुंतवणूकदार-स्नेही सुधारणांद्वारे याची अंमलबजावणी करतील. 100 ते 1,000 एकरपर्यंतचे पार्क विकसित केले जाणार आहेत.

2,585 कोटींच्या लघु जलविद्युत योजनेला मंजुरी

केंद्र सरकारने देशात नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2,585 कोटींच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत 1,500 मेगावॅट क्षमतेचे लघु जलविद्युत प्रकल्प विकसित केले जातील, असे  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ही योजना पुढील पाच वर्षांत, म्हणजेच 2030-31 पर्यंत राबवली जाईल. या योजनेअंतर्गत, मोठ्या धरणांची गरज टाळून आणि मानवी विस्थापन टाळून ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ मॉडेलचा वापर करून प्रकल्प विकसित केले जातील. सरकारच्या मते, देशात 7,133 ठिकाणी लघु जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता असून, त्यांची एकूण क्षमता अंदाजे 21,000 मेगावॅट आहे. सध्या, 1,196 ठिकाणी 5,100 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यरत आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे अंदाजे 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा

केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (सीसीआय) 1,718.56 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय घेतला. ही रक्कम किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) कापूस खरेदी करण्यासाठी दिली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळेल. कापूस खरेदीसाठी सीसीआयला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, कापूस हे देशातील प्रमुख नगदी पीक असून, त्यात अंदाजे 60 लाख शेतकऱ्यांना रोजगार मिळतो. याव्यतिरिक्त प्रक्रिया, व्यापार आणि वस्त्राsद्योग क्षेत्रातील 4 ते 5 कोटी लोकांची उपजीविका त्यावर अवलंबून आहे.

उत्तर प्रदेशात चौपदरी महामार्ग

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तर प्रदेशात बाराबंकी आणि बहराइच दरम्यान चौपदरी प्रवेश-नियंत्रित राष्ट्रीय महामार्ग-927 च्या बांधकामालाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पावर अंदाजे 6,969 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचेही केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.