देशात 100 नवीन विमानतळ बांधले जातील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ‘उडान 2.0’ला मंजुरी : 200 हेलिपॅडही विकसित करणार : आयव्हीएफआरटी योजनेला 5 वर्षांची मुदतवाढ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उडान 2.0 योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत देशात 100 नवीन विमानतळे विकसित केली जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सुधारित उडान योजना 2026-27 ते 2035-36 या 10 वर्षांसाठी असेल. यासाठी 28,840 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच इमिग्रेशन, व्हिसा आणि परदेशी नागरिकांच्या ट्रॅकिंगशी संबंधित ‘आयव्हीएफआरटी’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रादेशिक हवाई संपर्क योजना, उडान 2.0 ला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 28,840 कोटी रुपये खर्च येईल. या योजनेअंतर्गत 100 नवीन विमानतळे विकसित केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रादेशिक हवाई संपर्क मजबूत करणे आणि देशभरातील विद्यमान विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

हेलिपॅडसाठीही मोठी आर्थिक तरतूद

सुधारित उडान योजनेअंतर्गत, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी सध्याच्या बंद असलेल्या हवाई मार्गांवर 100 विमानतळे विकसित केली जातील. प्रत्येक विमानतळाचा सरासरी खर्च 100 कोटी रुपये असेल आणि एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य 12,159 कोटी रुपये असेल. या योजनेअंतर्गत 200 आधुनिक हेलिपॅडदेखील विकसित केले जातील, त्यासाठी 3,661 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त नवीन मेड इन इंडिया विमान खरेदीसाठी 40 कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे. डोंगराळ, ईशान्य, बेट आणि महत्त्वाकांक्षी प्रदेशांमधील हवाई कनेक्टिव्हिटी सुधारणे हा याचा उद्देश आहे. विमान कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षांसाठी 80 ते 90 टक्के व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग प्रदान करेल. यासाठी 10,043 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आयव्हीएफआरटी योजनेला मुदतवाढ

केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये इमिग्रेशन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आयव्हीएफआरटी 3.0 योजनेला मंजुरी देण्यात आली. इमिग्रेशन, व्हिसा आणि परदेशी नागरिकांचा मागोवा घेणाऱ्या आयव्हीएफआरटी योजनेला मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2031 पर्यंत पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. तसेच, 1,800 कोटी रुपयांच्या आयव्हीएफआरटी 3.0 योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत एआय, आधार-आधारित ओळख, चेहरा ओळख आणि आयरीस स्कॅनिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची रुपरेषा स्पष्ट केली. मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय सरकारच्या 2047 च्या व्हिजननुसार आहेत. उडान 2.0 लहान शहरांमधील हवाई संपर्क वाढवेल. साहजिकच आर्थिक घडामोडी, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उडान योजना ऑक्टोबर 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली. सर्वसामान्यांसाठी हवाई प्रवास परवडणारा बनवणे आणि टियर-2 व टियर-3 शहरांमधील हवाई संपर्क वाढवणे, हा या योजनेचा उद्देश होता. गेल्या नऊ वर्षांत, 95 विमानतळे, हेलिपोर्ट्स आणि हवाई तळांवर 663 मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.