मोदी मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली, सरकारी कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांनाही फायदा होणार आहे.

नवी दिल्ली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देत केंद्रातील मोदी सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करत होते. त्यासाठी लवकरच आयोग स्थापन करून आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची निवडही केली जाणार आहे. पुढील वर्षी 2026 पासून सरकार 8वा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होईल.

#पाहा | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात, “पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे…” pic.twitter.com/lrVUD25hFu

— ANI (@ANI) 16 जानेवारी 2025

यापूर्वी 1 जानेवारी 2016 रोजी 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर सुमारे 1 कोटी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ झाला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये 7व्या वेतन आयोगाशी संबंधित सूचना आणि शिफारशी केंद्र सरकारला सादर केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने 1 जानेवारी 2016 रोजी त्याची अंमलबजावणी केली. वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी लागू होत असल्याने, ते अपेक्षित आहे. मोदी सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू करू शकते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्याबरोबरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने श्रीहरिकोटा येथे तिसऱ्या लॉन्च पॅडलाही मंजुरी दिली आहे. हे अतिशय आधुनिक पद्धतीने बांधले जाईल आणि पुढील पिढीच्या लॉन्च व्हेईकलसाठी उपयुक्त ठरेल. या प्रक्षेपण पॅडचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यावर रॉकेट ठेवल्यानंतर ते एकत्र करून ते सरळ मागे उभे केले जाऊ शकते. ते बांधण्यासाठी 3985 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.