'राज्य कर्मचाऱ्यांनी आरएसएसच्या कार्यक्रमात भाग घेतल्यास कारवाई केली जाईल', कर्नाटक मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले – केंद्राच्या सूचना येथे चालणार नाहीत, कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले आहेत की राज्य कर्मचाऱ्यांनी आरएसएसच्या कार्यक्रमात भाग घेतल्यास कारवाई केली जाईल

बेंगळुरू. कर्नाटकचे आयटी मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारी कर्मचारी आरएसएसच्या कार्यात भाग घेऊ शकत नाहीत. याचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे खरगे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी यापूर्वीच रद्द केली होती. यावर प्रियांक खर्गे म्हणतात की, केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे कर्नाटकात चालणार नाहीत.

वास्तविक, कर्नाटक सरकारने कलबुर्गी जिल्ह्यातील रायचूर येथील पंचायत विकास अधिकाऱ्याला संघाच्या पथसंचलनात भाग घेतल्याबद्दल निलंबित केले आहे. या अधिकाऱ्याविरुद्धही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बेंगळुरू दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी अधिकाऱ्याची बाजू न्यायालयात मांडण्याची तयारी दर्शवली आहे. यावर प्रियांक खर्गे म्हणाले की, अशा प्रकारे आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा दाखला कोणी दिल्यास कर्नाटक सरकार कारवाई करेल. ते म्हणाले की, आम्ही पुराव्याच्या आधारे कारवाई करू, ऐक्यांवर नाही. प्रियांक खर्गे म्हणाले की, कर्नाटक सरकारचे सरकारी नोकरीचे नियम केंद्रापेक्षा वेगळे आहेत.

कर्नाटक सरकारच्या आदेशात कोणत्याही संघटनेचा, धर्माचा किंवा जातीचा उल्लेख नाही, असेही प्रियांक खर्गे म्हणाले. मला आणि इतर सर्वांची मान्यता घ्यावी लागेल. नियम सर्वांसाठी समान आहेत. यापूर्वी कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असलेले काँग्रेस नेते केएन राजण्णा यांनी आपल्याच सरकारच्या आदेशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. राजन्ना यांनी विचारले होते की सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी कोणी विचारते का? कायदा व्यावहारिक नसेल तर तो केवळ कागदावरच राहील, असेही राजण्णा म्हणाले होते. कर्नाटकात रस्त्यावरील आंदोलनाला मंजुरी न मिळाल्याने RSS ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आरएसएसच्या अर्जावर विचार करण्यास सांगितले. आरएसएस आपली शताब्दी साजरी करत आहे. त्याअंतर्गत कर्नाटकसह देशभरात पथसंचलनाचे कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत.