शिमला जिल्हा न्यायालयाने संजौली मशीद पाडण्यास हिरवी झेंडी दिल्याने हिमाचल वक्फ बोर्डाला धक्का.

शिमला. हिमाचल प्रदेशची राजधानी सिमला येथील वादग्रस्त संजौली मशीद पूर्णपणे पाडण्याचे आदेशही जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. सिमल्याच्या जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी महापालिका आयुक्त न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. सिमला महापालिकेच्या आयुक्तांनी संजौली मशिदीचे खालचे दोन मजले पाडण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका आयुक्तांच्या या निर्णयाला हिमाचल वक्फ बोर्डाने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते. वक्फ बोर्डाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना जिल्हा न्यायालयाने सांगितले की, महापालिका आयुक्तांनी ३ मे २०२५ रोजी दिलेला आदेश योग्य असून संजौली मशीद पाडावी लागेल.

शिमला जिल्हा न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह यांनी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड आणि महानगरपालिकेच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला होता. त्यानंतर त्यांनी 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी निकाल जाहीर केला जाईल असे सांगितले. 17 मे 2025 रोजी शिमला महानगरपालिका आयुक्तालयाच्या न्यायालयाने सांजा मशीद बेकायदेशीर घोषित केली होती. यापूर्वी २६ मे रोजी न्यायालयाने संजौली मशीद पाडण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती. यानंतर 29 मे रोजी न्यायालयाने मशीद पाडण्यावरील बंदी 5 जुलैपर्यंत कायम ठेवली होती. 11 जुलै रोजी या प्रकरणावर वाद होऊ शकतो असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. 6 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायालयात वाद झाला होता. त्यानंतर आता जिल्हा न्यायालयाने मशीद पाडण्याचा निर्णय दिला आहे.

सिमल्याच्या संजौली मशिदीचा खटला महापालिका आयुक्तांच्या न्यायालयात बराच काळ सुरू होता. 31 ऑगस्ट 2024 रोजी शिमल्यात दोन गटात मारामारी झाली तेव्हा हा वाद पुन्हा तापला. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संजौली मशिदीविरोधात हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली होती. यादरम्यान 11 सप्टेंबर रोजी जमाव चिडला आणि पोलिसांना सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. यामुळे लोक आणखी संतप्त झाले आणि हिमाचल प्रदेशात अनेक ठिकाणी लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला. जनतेच्या वाढत्या विरोधानंतर 12 सप्टेंबर रोजी संजौली मस्जिद कमिटीने महापालिका आयुक्त कोर्टात बेकायदा भाग पाडणार असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यापूर्वीच महापालिका आयुक्त न्यायालयाने मशिदीचा खालचा मजला पाडण्याचे आदेश दिले होते. आता हा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने योग्य ठरवला तर हिमाचल वक्फ बोर्डाला उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उरला आहे.