भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालय ७ नोव्हेंबरला निकाल देणार, राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिला हा इशारा, सर्वोच्च न्यायालय ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भटक्या कुत्र्यांवर निकाल देणार

नवी दिल्ली. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी आपला निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, या प्रकरणात प्राणी कल्याण मंडळालाही पक्षकार करण्यात येईल. खंडपीठाने सांगितले की, बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव त्यासमोर हजर झाले. केरळचे प्रधान सचिव सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असल्याच्या कारणावरून केरळच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्यापासून सूट देण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टात भटक्या कुत्र्यांवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या प्रकरणी बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे पालन केल्याची माहिती देणारे शपथपत्र दाखल केले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार नाही. मात्र, भविष्यात या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना स्वत: न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. यापूर्वी 27 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना 3 नोव्हेंबरला हजर राहण्यास सांगितले होते.

या सर्व राज्यांनी आदेशाचे पालन करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा अशा राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी स्वतः हजर राहून प्रतिज्ञापत्र का दिले नाही, हे स्पष्ट करावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्राबाहेरील भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दाही सुनावणीच्या कक्षेत समाविष्ट केला होता. भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. कुत्र्यांसाठी किती पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, डॉक्टर, कुत्रे पकडणारे कर्मचारी आणि वाहने आदींची व्यवस्था करण्यात आली आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व महापालिकांना दिले होते. भटक्या कुत्र्या चावण्याच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालय दखल घेत आहे.