बिहार विधानसभा निवडणुकीत 2025 मध्ये अपयशी ठरल्यामुळे राहुल गांधींच्या चोर गड्डी चोड रॅलीचा काँग्रेसला फायदा होईल का?

नवी दिल्ली. रामलीला मैदानावर 'वोट चोर गड्डी छोड' रॅली घेऊन काँग्रेसला किती फायदा होईल? नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा फायदा सातत्याने मतचोरीचे आरोप करणाऱ्या काँग्रेसला झाला नाही म्हणून हा प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांनी अनेक पत्रकार परिषदा घेऊन मतदान चोरीचा आरोप केला. काँग्रेसने राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेचे वर्णन कधी अणुबॉम्ब तर कधी हायड्रोजन बॉम्ब असे केले. असे असतानाही मतदान चोरीचा आरोप करून राहुल गांधी बिहारमध्ये कोणताही करिष्मा दाखवू शकले नाहीत. परिस्थिती अशी होती की बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी सर्वात वाईट होती.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी राहुल गांधी यांनी मतदान चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पत्रकार परिषदेत त्यांनी अनेक दावे केले आणि उदाहरणेही दिली. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचे प्रत्येक दावे चुकीचे ठरवत त्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले. राहुल गांधी यांनी अद्याप निवडणूक आयोगात मतदान चोरीची तक्रार करणारे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्याचवेळी राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत ज्यांच्या मते चोरीची उदाहरणे दिली, त्यापैकी अनेकांनी मीडियासमोर येऊन काँग्रेस नेत्यांचे दावे चुकीचे ठरवले. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसवरील जनतेचा विश्वास नक्कीच कमी झाला असेल.

बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधींनी मतदानाची चोरी हा मुद्दा बनवून राज्यात १३०० किलोमीटरची 'मतदार अधिकार यात्रा' काढली होती. राहुल गांधींचा हा प्रवास बिहारमधील 25 जिल्ह्यांतील 110 विधानसभा जागांमधून झाला. आपल्या दौऱ्यात राहुल गांधींनी मासे पकडले, सायकल चालवली आणि मखानाचा मुद्दा उपस्थित केला. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्या या संयुक्त दौऱ्यात जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायाने काँग्रेस नेते खूपच खूश दिसत होते, मात्र बिहारचे निवडणूक निकाल आले तेव्हा जनतेने 61 जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या काँग्रेसला केवळ 6 जागा दिल्याचे दिसून आले. तर 2020 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 71 जागांवर लढून 19 जागा जिंकल्या. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या 'वोट चोर गड्डी छोड' रॅलीनंतर पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसामसह अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका येत आहेत. राहुल गांधींच्या या मुद्द्याचा या राज्यांमध्ये काँग्रेसला फायदा होईल का?