I-PAC छापा प्रकरण: छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांचा जबरदस्ती हस्तक्षेप योग्य नाही, I-PAC छापा प्रकरणी ममता बॅनर्जींवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली. I-PAC छापे प्रकरणी ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज कडक शब्दात ममता बॅनर्जी यांच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. छापेमारीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांचा जबरदस्ती हस्तक्षेप योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती पीके मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ममता बॅनर्जींच्या वकिलाला फटकारले आणि सांगितले की, रेकॉर्डमध्ये काय विचारात घ्यायचे आहे आणि काय नाही याबाबत ते न्यायालयाला आदेश देऊ शकत नाहीत.

बंगाल सरकारने ईडीच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी काही कालावधीची मागणी केली. बंगाल सरकारचे वकील श्याम दिवाण म्हणाले की, ईडीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही नवीन आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी काही काळ हवा आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, ईडीने हे प्रतिज्ञापत्र १० दिवसांपूर्वी दाखल केले होते. ईडीच्या वतीने एसजी तुषार मेहता यांनी यावर आक्षेप घेत सुनावणी पुढे ढकलण्याचे हे निमित्त असल्याचे सांगितले. मेहता पुढे म्हणाले की, आधी मुख्यमंत्र्यांनी ईडीच्या तपासात हस्तक्षेप केला आणि राज्य सरकारला कोर्टातील सुनावणी पुढे ढकलायची आहे.

या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्चची तारीख निश्चित केली आहे. कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोलकाता येथील निवडणूक रणनीती बनवणाऱ्या I-PAC या कंपनीच्या परिसरावर या वर्षी जानेवारीमध्ये ईडीने छापा टाकला होता. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आपल्या लाव लष्करासह तेथे पोहोचल्या. ईडीचा आरोप आहे की ममता यांनी केवळ तपासात हस्तक्षेप केला नाही तर काही फायली आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह महत्त्वाचे पुरावेही जबरदस्तीने काढून घेतले. याबाबत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

The post I-PAC छापा प्रकरण: छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांचा जबरदस्ती हस्तक्षेप योग्य नाही, I-PAC छापा प्रकरणी ममता बॅनर्जींवर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी appeared first on ..