विमानांमध्ये ६० टक्के जागा मोफत देण्याच्या आदेशाला एअरलाइन्सचा विरोध, जाणून घ्या सरकार काय म्हणाले?, केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांना ६० टक्के जागा मोफत न ठेवल्यास डीजीसीए कारवाई करू, असा इशारा दिला आहे.

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाने नुकतेच सर्व विमान कंपन्यांना विमानांमध्ये ६० टक्के जागा मोकळ्या ठेवण्यास सांगितले होते. याला विमान कंपन्यांनी विरोध केला. आता मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की ते विमानांमध्ये मोफत जागा देण्याचा आदेश कधीही मागे घेणार नाही. मोकळ्या जागा न ठेवणाऱ्या विमान कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.

'इंडिया टुडे' या वृत्तवाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स' या एअरलाइन्स संघटनेने मोफत जागांबाबत नोंदवलेल्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारने विमान कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते त्यांच्या समस्यांवर विचार करतील, परंतु प्रवाशांना प्रत्येक विमानात विनामूल्य जागा द्यावी लागेल. प्रवाशांना सोयीस्कर आणि कमी खर्चात विमानाने प्रवास करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा या आदेशाचा उद्देश आहे. सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर विमान कंपन्यांनी मोफत जागा देण्याच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर DGCA त्यांच्यावर कारवाई करेल.

भारतात उड्डाण सेवा देणाऱ्या अनेक विमान कंपन्यांच्या इकॉनॉमी क्लासमध्येही खिडकी आणि पायवाटेच्या सीटसाठी वेगळे पैसे आकारले जातात. याशिवाय या एअरलाइन्स अधिक लेग रूम असलेल्या विमानातील सीटसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारतात. तर, पूर्वी कोणत्याही सीटचे पैसे दिले जात नव्हते आणि प्रवाशांना त्यांच्या सोयीनुसार या जागा घेता येत होत्या. मोफत आसनांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी प्रवाशांनी अनेकवेळा सरकारकडे केली होती. यावर कारवाई करत सरकारने नुकतेच विमानांमध्ये ६० टक्के जागा पूर्णपणे मोफत ठेवण्याचा आदेश जारी केला होता. सरकारी आदेशानुसार विमानात 180 प्रवाशांसाठी जागा असल्यास 108 जागा मोकळ्या ठेवाव्या लागतील. ज्यासाठी एअरलाइन्स वेगळे पैसे घेऊ शकणार नाहीत.