पश्चिम बंगाल एसआयआर प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय: बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादीतून ज्यांची नावे कापली गेली आहेत ते लोक विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला नाही.

नवी दिल्ली.नवी दिल्ली. बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरिक्षण (एसआयआर) दरम्यान ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली होती अशा लोकांना मतदान करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायाधिकरणांसमोर अपील प्रलंबित आहेत, त्यामुळे अशा लोकांना अंतरिम दिलासा दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, जोपर्यंत विजय-पराजयाचे अंतर SIR मधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी होत नाही तोपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.

जर १० टक्के लोकांनी मतदान केले नाही आणि विजयाचे अंतर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर काळजी करण्याची गरज नाही, पण जर हे मताधिक्य ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. यासोबतच न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील मतदार वेगवेगळ्या घटनात्मक संस्थांमध्ये चिरडले जात आहेत. खरे तर, तार्किक विसंगतीची ४७ टक्के प्रकरणे न्यायिक अधिकाऱ्यांनी फेटाळली आहेत, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. यावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, SIR दरम्यान सर्व संशयास्पद मतदारांशी संबंधित तार्किक विसंगतींची यादी निवडणूक आयोगानेच बनवली होती.

ही राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील लढाई नाही किंवा एकमेकांवर आरोप करण्याचा खेळ नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये मतदार चिरडले गेल्याचे हे प्रकरण आहे. न्यायालयांनी केवळ निवडणुकीच्या प्रचारासाठी हस्तक्षेप केला आहे, त्यात अडथळा आणू नये, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. आगामी निवडणुकीच्या धामधुमीकडे डोळे बंद करून चालणार नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या देशात तुमचा जन्म झाला आहे, तिथे मतदानाचा अधिकार हा केवळ घटनात्मक नसून भावनिकही आहे.