सुवेंदू कॅबिनेट पोर्टफोलिओ: बंगालच्या सुभेन्दू मंत्रिमंडळात विभागांची विभागणी झाली, जाणून घ्या कोणत्या मंत्र्याला कोणते मंत्रालय मिळाले?

नवी दिल्ली. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी यांच्यासह अन्य पाच मंत्र्यांनीही शपथ घेतली. आता शुभेंदू सरकारच्या मंत्रिमंडळात विभागांची विभागणी करण्यात आली आहे. दिलीप घोष यांच्याकडे पंचायती आणि ग्रामविकास, पशुसंसाधन विकास आणि कृषी विपणन विभाग सोपवण्यात आले आहेत. तर अग्निमित्रा पॉल यांच्याकडे महिला व बालविकास, समाजकल्याण आणि महापालिका या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अशोक कीर्तनिया यांना अन्न खाते, खुदीराम तुडू यांना आदिवासी विकास खाते, मागासवर्गीय कल्याण आणि अल्पसंख्याक कार्य आणि मदरसा शिक्षण खाते देण्यात आले आहे. तर निशीथ प्रामाणिक यांना उत्तर बंगाल विकास खाते आणि युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालय मिळाले आहे.

नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. दिलीप घोष पंचायत आणि ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास आणि कृषी विपणन हाताळतात. अग्निमित्रा पॉल यांना महिला व बालविकास, समाजकल्याण आणि महानगरपालिका कार्यभार. अशोक कीर्तनिया, खुदीराम तुडू आणि निसिथ… pic.twitter.com/mERqZImMEU

— IANS (@ians_india) 11 मे 2026

मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी गृहासह इतर खाती स्वत:कडे ठेवली आहेत. आज शुभेंदू सरकारची पहिली कॅबिनेट बैठकही झाली ज्यामध्ये बांगलादेश सीमेवर तारांचे कुंपण लावण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दार्जिलिंगचे भाजप खासदार आणि प्रवक्ते राजू बिस्ता म्हणाले की शुभेंदू सरकारने आज एक अत्यंत आवश्यक निर्णय घेतला आहे आणि विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे, राज्य संचालित संस्था आणि गैर-वैधानिक संस्थांमधील TMC सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य, संचालक आणि अध्यक्ष इत्यादी सर्व पदे त्वरित प्रभावाने रद्द केली आहेत.

याशिवाय राज्य शासनाच्या सर्व विभागातील सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सेवारत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी पुनर्नियुक्ती व सेवा मुदतवाढ रद्द करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे सर्व नामनिर्देशित नगराध्यक्ष, विविध विकास मंडळांचे नामनिर्देशित सदस्य, शिक्षण मंडळांचे नामनिर्देशित सदस्य, शालेय सेवा आयोग, महाविद्यालयीन सेवा आयोगाचे नामनिर्देशित सदस्य आणि अशा इतर संस्थांना त्यांच्या पदांवरून प्रभावीपणे मुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे दार्जिलिंग हिल्स, तराई आणि डुअर्स प्रदेश आणि राज्यभरातील विविध नगरपालिकांच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाहीचा विजय झाला आहे.