मोदी सरकार आणणार 'स्मार्ट बॉर्डर संकल्पना' : देशाच्या सीमा अभेद्य करण्यासाठी मोदी सरकार 'स्मार्ट बॉर्डर संकल्पना' आणणार आहे.

नवी दिल्ली. देशाच्या सीमा अभेद्य करण्यासाठी मोदी सरकार लवकरच स्मार्ट सीमा संकल्पना आणणार आहे. बीएसएफचे संस्थापक केएफ रुस्तमजी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत माहिती दिली. गृहमंत्री म्हणाले, येत्या एक वर्षात स्मार्ट बॉर्डर संकल्पनेसह सीमा सुरक्षा दलाच्या सुरक्षेमध्ये सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करून अभेद्य सीमा सुरक्षा ग्रीड तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ड्रोन, रडार, आधुनिक कॅमेरे आणि इतर तांत्रिक संसाधनांसह स्मार्ट सीमा प्रकल्प देशासमोर येणार आहे. या प्रक्षेपणानंतर सीमा सुरक्षेचे काम अधिक सोपे आणि मजबूत होईल.

शाह म्हणाले, गृह मंत्रालयाने अनेक प्रकारचे सराव केले आहेत आणि मी सीमा सुरक्षा दलांना हे आश्वासन देऊ इच्छितो की स्मार्ट बॉर्डर प्रकल्प सुरू करून ते पाकिस्तान आणि बांगलादेशची सीमा अभेद्य बनवतील. हे तुम्हाला तुमच्या कामात उत्तम तांत्रिक सहाय्य देईल. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीमुळे होणारा कृत्रिम लोकसंख्येतील बदल रोखणे ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठी आपल्याला खंबीर आणि सतर्क राहावे लागेल. तसेच, बनावट चलन, सायबर आव्हाने, हायब्रीड वॉरफेअर आणि ड्रोनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आम्हाला नवीन धोरण आणावे लागेल.

गृहमंत्री म्हणाले, भारत सरकारने ठरवले आहे की आम्ही केवळ घुसखोरी थांबवणार नाही, आम्ही प्रत्येक घुसखोराला निवडकपणे देशातून हाकलून देऊ आणि आमच्या लोकसंख्येमध्ये कोणताही कृत्रिम बदल होणार नाही याची काळजी घेऊ. अतिरेकी हल्ल्यांनंतर चर्चा व्हायची ती वेळ गेली. नक्षलवाद्यांनी न घाबरता हत्याकांड केले आणि सरकार वाटाघाटी करायचे. आम्ही भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेनुसार आमचे सुरक्षा परिदृश्य मजबूत करण्यासाठी काम केले आहे. हा एक नवीन संरक्षण सिद्धांत आहे, मोदी सिद्धांत.