पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला सामान्य संमती पुनर्संचयित केली: सुभेन्दू सरकारने सीबीआयला सूट दिली, तपासासाठी परवानगी आवश्यक नाही

नवी दिल्ली. पश्चिम बंगालमधील सुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने एक मोठे पाऊल उचलत सीबीआयला तपासाचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. तथापि, सीबीआयला केंद्रीय कर्मचारी आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) मध्ये नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी ही सूट मिळाली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला लेखी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला केंद्र सरकारचे कर्मचारी, एजन्सी, सार्वजनिक उपक्रम आणि राज्यातील संबंधित खाजगी व्यक्तींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची परवानगी देऊन सामान्य संमती पुनर्संचयित केली आहे. मात्र, राज्य सरकारची पूर्व लेखी परवानगी राहील… pic.twitter.com/UUjTMpDwht

— IANS (@ians_india) 8 जून 2026

राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट (DSPE) कायदा, 1946 च्या कलम 6 अंतर्गत सीबीआयला हा अधिकार देण्यात आला आहे, जो तत्काळ प्रभावाने लागू होईल. 2018 मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. आता नव्या सरकारने मागील सरकारचा निर्णय फिरवला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या आदेशानंतर सीबीआयला प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागते, मात्र आता काही प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला सहमती मिळाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासाला गती मिळणार आहे. मात्र, आता केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बाबींसाठी वेगळी व्यवस्था लागू होणार आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने तत्काळ प्रभावाने कोलकाता महानगरपालिका विसर्जित केली आहे आणि महापालिका आयुक्तांना सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवनिर्वाचित नगरसेवक पद ग्रहण करेपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे, यापैकी जे आधी असेल. pic.twitter.com/J3gTuXU8ft

— IANS (@ians_india) 8 जून 2026

याशिवाय, पश्चिम बंगाल सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, कोलकाता महानगरपालिका तात्काळ बरखास्त केली आहे आणि महापालिका आयुक्तांना सहा महिन्यांसाठी किंवा नवनिर्वाचित नगरसेवक पदभार स्वीकारेपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे.