घुसखोरीवर ईडीची कारवाई: बेकायदेशीर घुसखोरी करणाऱ्यांवर ईडीच्या छाप्यातून मोठा खुलासा, जाणून तुम्हाला धक्का बसेल

नवी दिल्ली. ईडीच्या तपासात गंभीर खुलासे झाले आहेत. जे भारताच्या सुरक्षेसाठी खूप महत्वाचे आहेत आणि ते जाणून तुम्हाला धक्का बसेल. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना भारतात आणणे आणि त्यांच्या नागरिकत्वाची बनावट कागदपत्रे बनवणे या सिंडिकेटचा पश्चिम बंगालमध्ये मोठा व्यवसाय असल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. परदेशातून निधी मिळवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी कोट्यवधी रुपये इतर बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केल्याचेही ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. जेणेकरून तो तपास यंत्रणांच्या नजरेतून वाचू शकेल. अशी बँक खाती केवायसीशिवाय उघडण्यात आली.

16 जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील हरोरा अल-जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम, कलिलकापूर येथे लखनौ विभागीय कार्यालयाने केलेल्या झडतीच्या कारवाईदरम्यान, कार्यालयातून 40 लाखांची रोकड आणि 180 ग्रॅम वजनाची सोन्याची नाणी ग्रंथालयात सापडली. कोणतेही समाधानकारक औचित्य दिले नाही… pic.twitter.com/lO7NWBQ3pR

— ANI (@ANI) 16 जुलै 2026

गुरुवारी, ईडीने घुसखोरांना आणणाऱ्या आणि त्यांच्या नागरिकत्वाची कागदपत्रे बनवणाऱ्या सिंडिकेटवर मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकले होते. या छाप्यांमुळेच देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांची माहिती समोर आली आहे. अमर उजाला या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईडीच्या तपासात मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह कागदपत्रेही सापडली आहेत. सिंडिकेटला मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना अजूनही परदेशातून निधी मिळत असल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे. ईडीने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालमधील 17 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकून ही माहिती गोळा केली आहे. वृत्तपत्रानुसार ईडी आता याप्रकरणी मोठी कारवाई करणार आहे.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना भारतात स्थायिक करण्यासाठी आणि मदरसे आणि मशिदी बांधण्यासाठी येणारा परदेशी निधी पूर्णपणे थांबवण्याचा ईडीचा मानस आहे. ईडी आता एफसीआरए खाती उघडून एनजीओला परदेशी निधी मिळवून देणाऱ्या बँकांची माहिती घेणार आहे. केवायसीशिवाय खाती उघडणाऱ्या छोट्या बँकांवरही ईडी कारवाई करेल. केंद्र सरकार बांगलादेश आणि रोहिंग्या घुसखोरांबाबत कठोर भूमिका घेत आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना पकडण्याचे काम जोरात सुरू आहे. घुसखोरीच्या प्रकरणांमध्ये आता अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांना परदेशातून निधी देणाऱ्यांची भूमिकाही समोर येत आहे. यावरून भारताविरोधात मोठे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे.