श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची बैठक: राम मंदिर ट्रस्टच्या बैठकीत धार्मिक समितीची पुनर्रचना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडीसाठी एक महिन्याचा अतिरिक्त वेळ.

नवी दिल्ली. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची बैठक आज अयोध्येत संपन्न झाली. या बैठकीत ट्रस्टमध्ये नवीन सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली नसली तरी मंदिराच्या कारभारासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंदिराच्या आवारातील पूजेची पारंपारिक सत्यता आणि पवित्रता राखण्यासाठी ट्रस्टने धार्मिक समितीची पुनर्रचना केली आहे. ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) निवडीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मोठ्या संख्येने आलेल्या अर्जाचा दाखला देत निवड प्रक्रियेसाठी एक महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी मागितला होता, तो मान्य करण्यात आला. ट्रस्टने प्रवक्ता नेमण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राच्या विश्वस्तांची बैठक आज अयोध्येत आषाढ शुक्ल नवमी संवत 2083 रोजी, त्यानुसार 22 जुलै 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेले निवेदन

श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विश्वस्तांची आज अयोध्येत बैठक झाली. pic.twitter.com/rWJvgDfmWx

– श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र (@ShriRamTeerth) 22 जुलै 2026

मंदिर ट्रस्टचे खजिनदार गोविंद देव गिरी यांना धार्मिक समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. जगद्गुरू शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, मध्वपीठाधीश्वर स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ जी महाराज, महंत दिनेंद्र दास (निर्मोही आखाडा), महंत कमलनयन दास (मणिराम दास छावणी), महंत राजकुमार दास (रामवल्लाब) आणि महंत राजकुमार दास (रामाराम दास) कुंज), स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण आणि युगपुरुष स्वामी परमानंद यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. केले आहे. विश्वस्तांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी आणखी काही आठवडे लागतील, असे ट्रस्टच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आले.

मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या प्रसादाचे प्रमाण आणि शुद्धता तपासण्याची व्यवस्था भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या टांकसाळीत सुरू ठेवण्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे. या बैठकीत स्टेट बँकेसोबत झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत बँकेच्या जबाबदाऱ्या आणि त्याचे पालन करताना बँकेच्या त्रुटींवरही चर्चा करण्यात आली. विश्वस्त मंडळाने ट्रस्टच्या वित्त समितीला बँकेशी संबंध आणि मानक कार्यपद्धती यांचा पुनर्विचार करण्यास आणि योग्य निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. मंदिरातील प्रसादाची रक्कम मोजण्याच्या प्रक्रियेतील अनियमिततेचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचा अंतिम अहवाल न मिळाल्याने त्यावर चर्चा झाली नाही.