कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांच्या दुसऱ्या विवाहावर: मुस्लिमाने दुसरे लग्न केल्यास ते रद्द होऊ शकते का?, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

बेंगळुरू. जर मुस्लिमाने दुसरे लग्न केले असेल तर ते रद्द करता येईल का? या प्रश्नावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विशेष विवाह कायदा 1954 अंतर्गत मुस्लिमांनी विवाह केल्यास तो या कायद्याच्या अटींचे पालन करण्यास बांधील आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास दुसरा विवाह रद्द होईल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विवाह कायदा आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांच्यातील संबंध स्पष्ट करतो.

विशेष विवाह कायदा हा स्वायत्त कायदा असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. ज्यांच्या अटींवर वैयक्तिक कायदा चालू शकत नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महिलेच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. या महिलेचा विवाह 24 एप्रिल 2008 रोजी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत झाला होता. ही महिला तिच्या मुस्लिम पतीची दुसरी पत्नी आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर, महिलेने तिच्या मुलीसह कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मालमत्ता विभागाच्या प्रकरणात सामील होण्यासाठी कर्नाटकातील बल्लारी येथील दिवाणी न्यायाधीशांसमोर अर्ज केला होता. न्यायालयाने सप्टेंबर 2024 मध्ये अर्ज मंजूर केला, परंतु या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदींचा हवाला देत आदेश रद्द केला.

हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महिलेचे पहिले लग्न अजूनही कायदेशीररीत्या रद्द झाले नसल्याचे वास्तव समोर आले. असे असतानाही त्यांनी स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार पुन्हा लग्न केले. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, कलम 24 अन्वये कलम 4 च्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास असे लग्न रद्द ठरवले जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, वैयक्तिक कायद्यानुसार, काही परिस्थितींमध्ये, मुस्लिम व्यक्तीला अनेक वेळा लग्न करण्याची परवानगी आहे, परंतु जर त्याने विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केले तर त्याला या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा सर्वांना समान नागरी आणि धर्मनिरपेक्ष विवाह व्यवस्था देतो. कायद्याच्या कलम ४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की लग्नाच्या वेळी दोन्ही पक्षांना जिवंत जोडीदार नसावा.