जेपीसीमध्ये एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक: एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे पाठवले, अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात येईल.

नवी दिल्ली. मोदी सरकारने बुधवारी लोकसभेत फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 (FCRA) सादर केले. हे विधेयक सादर केल्यानंतर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. जे आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. जेपीसी आता एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावर विचार करेल. या JPC मध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य असतील.

दिल्ली: केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एफसीआरए विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला.

(स्रोत: संसद टीव्ही) pic.twitter.com/jloA04OnZr

— IANS (@ians_india) 12 ऑगस्ट 2026

2026 मध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी जेपीसीने एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावर आपला अहवाल सादर करावा, असे लोकसभेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे. एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावाला विरोधकांनी विरोध केला होता. या विधेयकाद्वारे मोदी सरकार अल्पसंख्याक आणि स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी केला. त्यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, केसी वेणुगोपाल चुकीचे बोलत आहेत. अनेक दिवसांपासून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. असे महत्त्वाचे विधेयक जेपीसीकडे पाठवले जात असताना त्याला विरोध होत आहे.

“FCRA दुरुस्ती विधेयक अल्पसंख्याक आणि NGO ला लक्ष्य करते, सरकारने ते मागे घ्यावे.”

– लोकसभेत काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल pic.twitter.com/9bXsrZ8k3y

— न्यूज अरेना इंडिया (@NewsArenaIndia) 12 ऑगस्ट 2026

किरेन रिजिजू म्हणाले की, जर वेणुगोपाल किंवा इतर कोणत्याही खासदाराला विधेयकात काही आक्षेपार्ह वाटले तर ते जेपीसीमध्ये आपले मत मांडू शकतात. ते म्हणाले की एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाद्वारे कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य केले जात नाही. हे संपूर्ण देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी आहे. त्याचवेळी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले की, संपूर्ण विरोधक एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात आहेत. आजपर्यंत सरकारने आणलेल्या विधेयकांपैकी कोणते विधेयक अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात आहे, हे मंत्र्यांनी सांगावे, असेही ते म्हणाले. यावर किरेन रिजिजू म्हणाले की, ते जबाबदारीने सांगतात की, विधेयकात कोणतीही तरतूद अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही. ते म्हणाले की, देशात खोटे पसरवले जात आहे. परकीय पैसा देशात आणावा आणि कोणताही कायदा न करता खर्च करावा, अशी विरोधकांची इच्छा आहे, असे मंत्री म्हणाले.

“FCRA दुरुस्ती विधेयक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत नाही, फक्त देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदा आहे.”

– किरेन रिजिजू लोकसभेचे pic.twitter.com/hjjhz6VsBe

— न्यूज अरेना इंडिया (@NewsArenaIndia) 12 ऑगस्ट 2026