युनिफॉर्मवर अलाहाबाद हायकोर्ट: गणवेशासह हिजाब घालता येईल का?, अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटलं ही महत्त्वाची गोष्ट

प्रयागराज. शालेय गणवेश आणि हिजाबबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. प्रयागराज येथील एका मुस्लिम विद्यार्थ्याने अलाहाबाद हायकोर्टात शाळेत गणवेशासह हिजाब घालण्याच्या परवानगीबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेजे मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शालेय गणवेशाशी संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार, वैयक्तिक आधारावर हिजाब परिधान करण्यास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेल्या ड्रेस कोडमध्ये वैयक्तिक पसंतीनुसार बदल करण्याचा किंवा अतिरिक्त पोशाख जोडण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की जोपर्यंत शालेय गणवेश न्याय्य, भेदभावरहित असेल आणि संस्थेची शिस्त आणि समानता राखली जाईल तोपर्यंत संस्थेमध्ये शिस्त आणि ड्रेस कोड लागू करण्याची पूर्ण स्वायत्तता आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणत्याही विनाअनुदानित खाजगी शैक्षणिक संस्थेला गणवेश लागू करण्याचा आणि शिस्त पाळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की, शाळेत निर्धारित गणवेश परिधान करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक आधारावर स्कार्फ घालण्याची परवानगी देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

अलाहाबाद हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की जर गणवेश सर्व विद्यार्थ्यांना समान रीतीने लागू असेल आणि कोणत्याही समुदाय किंवा व्यक्तीशी भेदभाव करण्याची किंवा पसंतीच्या आधारावर निर्णय घेण्याची परवानगी दिली जात असेल तर ते गणवेशाच्या कल्पनेच्या विरोधात असेल. असे केल्याने शालेय शिस्तीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संस्थेऐवजी वैयक्तिक विद्यार्थ्यांकडे जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ज्या राज्यात हा मुद्दा उपस्थित केला गेला, त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालयानेही इस्लाममध्ये महिलांसाठी हिजाब घालणे हा धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. हिजाब न घातल्याने धर्म धोक्यात येणार नाही. मुस्लीम महिलेसाठी स्कार्फ घालणे हा धर्माचा अविभाज्य भाग आहे हे सिद्ध करण्यासाठी असा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर स्त्रीने यावर विश्वास ठेवला नाही तर तिला धर्मातून बाहेर फेकले जाईल.