महिलांच्या स्वायत्ततेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण : विवाह हा पत्नीवर नियंत्रण ठेवण्याचा परवाना नाही, कर्नाटक उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

नवी दिल्ली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पती-पत्नीमधील कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना महिलांचे हक्क आणि त्यांच्या स्वायत्ततेबाबत अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. विवाह हा स्त्रीची ओळख, तिचे स्वातंत्र्य आणि इच्छा यावर नियंत्रण ठेवण्याचा परवाना नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. घरातील काम ही स्त्री आणि पुरुष दोघांचीही जबाबदारी आहे आणि कोणत्याही महिलेला घरातील काम करण्यासाठी किंवा तिच्या सासरची काळजी घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती चिल्लाकुर सुमलाथा यांनी असेही म्हटले की पालकांची जबाबदारी मुख्यतः मुलगा किंवा मुलीवर असते, सून किंवा जावई यांच्यावर नाही. जावई किंवा सुनेने सासरची काळजी घ्यायची हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असते, त्यांना बळजबरीने किंवा दबावाने असे केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पतीचा अर्ज फेटाळून लावत त्याला फटकारले. वास्तविक, नेलमंगला तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते ज्यामध्ये त्याला त्याच्या पत्नीला पोटगी म्हणून 5,000 रुपये आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलीच्या पालनपोषणासाठी 4,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, तो एक कुली आहे आणि कौटुंबिक न्यायालयाने निश्चित केलेली रक्कम खूप जास्त आहे, त्याला त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांचाही सांभाळ करावा लागतो.

त्याने आपल्या पत्नीवर आरोप केला की लग्नानंतर काही काळानंतर तिचा दृष्टीकोन बदलला आणि तिची घरातील कामात रस कमी झाला आणि सासरच्यांबद्दलची वागणूकही बदलली. याचिकाकर्त्या पतीने सांगितले की, अनेकवेळा त्याची पत्नी न विचारता तिच्या माहेरच्या घरी गेली. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि म्हटले की, यावरून पती पत्नीच्या वागणुकीवर आणि आवडीनिवडींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेला तिच्या आई-वडिलांना भेटण्यासाठी सासरची परवानगी का हवी?