बलात्कार आणि डीएनए चाचणीवर दिल्ली उच्च न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात डीएनए चाचणीवर दिला महत्त्वाचा निर्णय, म्हणाले- यामुळे निर्णय होत नाही की…

नवी दिल्ली. बलात्कार प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मधु जैन म्हणाले की, डीएनए पुराव्यावरून पितृत्व आणि लैंगिक संबंध निश्चितपणे सिद्ध होत असले तरी हे संबंध सहमतीने होते की नाही हे ठरवत नाही. न्यायमूर्ती जैन यांनी महिलेची याचिका फेटाळून लावली. ट्रायल कोर्टाच्या 2024 मध्ये आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की फौजदारी खटल्यातील आरोपाचे गांभीर्य पुराव्याच्या मानकांची जागा घेऊ शकत नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, महिलेने संबंधांना संमती दिली नाही आणि आरोपीने संशयापलीकडे बलात्कार केला हे सिद्ध करणे खटल्यासाठी आवश्यक आहे. महिलेने सांगितले की, आरोपी हा तिच्या कुटुंबाचा ओळखीचा होता. धमकावून, आमिष दाखवून आणि दारू पाजून तो तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर बलात्कार करत होता. महिलेने जून 2019 मध्ये मुलाला जन्म दिला. डीएनए चाचणीत मुलाचे वडील आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले. महिलेच्या पतीने पोलिसात तक्रार केली होती. त्याने पत्नी आणि आरोपींना आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिल्याचा आरोप केला होता.

या प्रकरणात कोर्टाला महिलेच्या वक्तव्यात अनेक विरोधाभास आढळून आले. ड्रग्ज दिल्याचे आरोप, पहिल्या बलात्काराच्या वेळी तिची स्थिती, गर्भधारणेची परिस्थिती आणि मुलाच्या वडिलांबद्दल महिलेच्या पतीने केलेले विधान यातील विरोधाभास आढळून आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणात एकट्या महिलेची साक्ष दोषी ठरण्यासाठी आधार बनू शकते हे खरे आहे, परंतु त्यासाठी साक्ष विश्वसनीय असणे आवश्यक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने पुराव्यांचे मूल्यांकन केले. कोणत्याही एका तथ्याच्या आधारे आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली नाही. महिलेने आरोपीवर तिचे नग्न फोटो आणि व्हिडीओ ठेवल्याचा आरोपही केला होता, मात्र मोबाईलच्या तपासात असे काहीही आढळून आले नाही.