राहुल गांधींची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली: राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा धक्का, पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणीशी संबंधित गुन्हेगारी मानहानीचा खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली.

नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एक फौजदारी मानहानीचा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळली आहे. काँग्रेस खासदाराने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी मानहानीची तक्रार आणि कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल करताना भाजप कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल यांनी गुन्हेगारी मानहानीचा हा खटला दाखल केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास आता राहुल गांधींना खालच्या न्यायालयात मानहानीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

सप्टेंबर 2018 मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत भाषण करताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी 'चोरों के सरदार' आणि 'कमांडर-इन-थीफ' असे शब्द वापरले होते, असा आरोप तक्रारकर्त्याने केला होता. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाकडून समन्स जारी झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वतीने त्यांचे वकील सुदीप पासबोला यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार सुनावणीस योग्य नाही. ते म्हणाले की, राहुल गांधींनी कोणत्याही पक्षाचे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे नाव घेतलेले नसल्याने, स्पष्टपणे कोणतीही व्यक्ती किंवा गट नाराज नाही ज्यांना खटला चालवण्याचा अधिकार आहे.

अधिवक्ता पासबोला म्हणाले की विधान केवळ पक्षाच्या विशिष्ट कार्यकर्त्यांना लागू होते असे सूचित करणे गुन्हेगारी मानहानीचे प्रकरण बनवत नाही. तथापि, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने राहुल गांधींच्या वकिलाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की, एक नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असल्याने, भाजप निश्चितपणे एक मान्यताप्राप्त संघटना आहे. यापूर्वी न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.