MCD सर्वेक्षणात दिल्ली पीजी धोकादायक आढळले: दिल्लीच्या 99 टक्के पीजीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जीवाला मोठा धोका! एमसीडीच्या सर्वेक्षणात या सर्व त्रुटी समोर आल्या आहेत.

नवी दिल्ली. अलीकडेच राजधानीच्या सत्य निकेतनमध्ये पीजी कोसळून सात विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तर पाच जण जखमी झाले. यानंतर, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सूचनेनुसार, दिल्ली महानगरपालिकेने (एमसीडी) सर्व पीजी आणि खाजगी वसतिगृहांचे सर्वेक्षण सुरू केले. एमसीडीच्या या सर्वेक्षणातून दिल्लीत बांधलेल्या पीजीमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी मोठा धोका समोर आला आहे. एमसीडीच्या सर्वेक्षणानुसार, दिल्लीत बांधलेल्या 99 टक्के पीजी आणि वसतिगृहांमध्ये फायर एनओसी नाही. त्याच वेळी, प्रत्येक 10 पैकी 3 पीजी आणि वसतिगृहे नकाशा पास न करताच बहुमजली करण्यात आली आहेत.

इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राने वृत्त दिले आहे की एमसीडीने 2453 पीजी आणि वसतिगृहांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यापैकी केवळ 1.2 टक्के जणांनाच फायर एनओसी मिळाली आहे. सत्य निकेतनमधील अपघातानंतर एमसीडीला यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. त्यानंतर सीएम रेखा गुप्ता यांनी पेच घट्ट केला. त्यानंतर एमसीडीने दिल्लीच्या सर्व 12 झोनमधील पीजी आणि खासगी वसतिगृहांचे सर्वेक्षण सुरू केले. सर्वेक्षणात पीजी आणि वसतिगृहाच्या रचनेची मजबुती, त्यात किती लोक राहू शकतात याचे प्रमाणपत्र, त्यांनी दिल्लीच्या मास्टर प्लॅनचे नियम पाळले की नाही हे तपासण्यात आले. सर्वेक्षणानुसार, पास केलेल्या नकाशानुसार दिल्लीत केवळ 726 पीजी आणि वसतिगृहे बांधली गेली आहेत. सर्वेक्षणात केवळ 8 इमारतींचे बांधकाम मजबूत असल्याचे आढळून आले.

बातमीनुसार, दिल्ली विद्यापीठाच्या नॉर्थ कॅम्पसच्या सिव्हिल लाइन्स झोनमध्ये सर्वाधिक 608 पीजी आढळले आहेत. त्यापैकी केवळ 364 मंजूर नकाशानुसार बांधण्यात आले. 28 जणांना फायर एनओसी आणि 27 जणांना पीजी चालवण्यास मान्यता मिळाली. सिव्हिल लाईन्स झोनमध्ये कोणत्याही पीजीची रचना मजबूत आढळली नाही. म्हणजे कधीही अपघात होऊ शकतो. त्याच वेळी, केशव पुरम झोनमध्ये बांधलेल्या 410 PGs पैकी 54 मंजूर आराखड्यानुसार बांधण्यात आले आहेत. या झोनमध्ये फक्त दोन पीजींना फायर एनओसी आणि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र कोणाकडे नाही. दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण परिसर, आयआयटी दिल्ली आणि जेएनयू सारख्या नामांकित संस्था असलेल्या दक्षिण विभागातील 390 पीजींपैकी एकाहीकडे अग्निशमन एनओसी आणि इतर मान्यता नाहीत.