CBSE च्या 3 भाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: इयत्ता 6 वी च्या CBSE विद्यार्थ्यांना दिलासा, त्रिभाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश

नवी दिल्ली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (CBSE) इयत्ता 6 वीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषिक धोरणाबाबत समान शिथिलता देण्याचे निर्देश दिले आहेत जे इयत्ता 7 वीच्या विद्यार्थ्यांना आधीच मिळत आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने 1 एप्रिल 2027 पासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईला चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी, त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2027-28 च्या नवीन शैक्षणिक सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनेवर विचार करण्यास सांगितले होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, सध्याच्या इयत्ता 6वीच्या विद्यार्थ्यांना 3-भाषेच्या सूत्रातून सूट देण्याच्या न्यायालयाच्या आधीच्या सूचनेवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली होती. ते म्हणाले की 1.2 टक्के शाळा वगळता इतर सर्व नवीन नियमांचे पालन करत आहेत, पाठ्यपुस्तके आणि साहित्य उपलब्ध आहे आणि विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा पर्याय निवडला आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की विद्यार्थ्यांकडे तसे करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नव्हती. शालेय शिक्षणादरम्यान ICSE बोर्ड आणि राज्य मंडळे मुलांवर अशा अटी लादत नाहीत, असेही ते म्हणाले. इयत्ता 6 साठीचे हे धोरण किमान 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्यात यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी भाषा निवडण्यासाठी मर्यादित पर्यायांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि पंजाबी शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला कोणते पर्याय आहेत, असे विचारले. इयत्ता 7-9 च्या बोर्ड मूल्यांकनात दिलेल्या शिथिलतेबाबत ASG च्या मुद्द्याची दखल घेत खंडपीठाने हीच शिथिलता वर्ग 6 पर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले. यात पास किंवा अनुत्तीर्ण होणार नाही, असे सीजेआयने सूचित केले. विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी फक्त प्रमाणपत्र दिले जाईल. आपल्या आदेशात खंडपीठाने नमूद केले की, केवळ १.२ टक्के शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणे बाकी आहे. मात्र, यंदा सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही सूट देण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. उर्वरित शाळांशी संपर्क साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने सीबीएसईला दिले.