PM Modi आणि स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष गाय परमेलिन द्विपक्षीय बैठक: PM मोदी आणि स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी अणुऊर्जा, लष्करी देवाणघेवाण, नावीन्य, पायाभूत सुविधा आणि प्रगत तंत्रज्ञान यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.

नवी दिल्ली. स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती गाय परमेलिन हे आज तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर दिल्लीत पोहोचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत त्यांची येथे द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत भारत-स्वित्झर्लंड व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर आणि नाविन्य, पायाभूत सुविधा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एकत्र काम करण्यावर सहमती झाली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज आम्ही लष्करी देवाणघेवाण आणि ऊर्जा उत्पादन आणि सहकार्याच्या नवीन शक्यतांवरही चर्चा केली. दोन्ही देशांनी अणुऊर्जेमध्ये सहकार्य आणखी वाढविण्याचे मान्य केले आहे.

#पाहा | दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्विस कॉन्फेडरेशनचे अध्यक्ष गाय परमेलिन यांची हैदराबाद हाऊस येथे शिष्टमंडळ-स्तरीय बैठक झाली. (व्हिडिओ: डीडी न्यूज)

— ANI (@ANI) 5 ऑक्टोबर 2026

मोदी म्हणाले, भारत आणि स्वित्झर्लंड दोन्ही लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास ठेवतात. आम्ही जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी एकत्र काम करत राहू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, युक्रेन असो वा पश्चिम आशिया, भारत शांततेसाठी केलेल्या प्रत्येक अर्थपूर्ण प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे. वाढत्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे यावरही आमचे एकमत आहे. पीएम मोदी म्हणाले की, स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीय निर्यातदारांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक अधिक सुलभ करण्यासाठी आम्ही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामुळे स्वित्झर्लंडला भारतातील कृषी, फार्मा, कापड आणि अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात वाढेल. त्याच वेळी, आम्ही भारतातील बायोटेक, जीवन विज्ञान, बँकिंग, विमा, अन्न प्रक्रिया आणि टिकाऊपणा या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नवीन स्विस गुंतवणूक आकर्षित करू.

भारत-स्वित्झर्लंड संबंधांबाबत स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वचनबद्धतेचे मोदींनी कौतुक केले. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी अध्यक्ष गाय परमेलिन यांच्या पाठिंब्याने आम्ही भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) देशांदरम्यान ऐतिहासिक व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार लागू केला. युरोपमधील कोणत्याही आर्थिक गटासह भारताचा हा पहिला एफटीए आहे.