यूपी पंचायत निवडणुका: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेशात तीन महिन्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश, गावप्रमुखच प्रशासक राहणार

नवी दिल्ली. उत्तर प्रदेशमध्ये तीन महिन्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पंचायत निवडणुकांना होणारा विलंब आणि त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ग्रामप्रमुखांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अजित कुमार आणि न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांच्या खंडपीठाने आज हा निकाल दिला. हायकोर्टाने पंचायत निवडणुकीशी संबंधित सर्व याचिकांची एकत्रित यादी केली होती. तूर्त तरी बाहेरगावी गावप्रमुख प्रशासकच राहणार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. आता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर यूपीमध्ये पंचायत निवडणुकीच्या तयारीला वेग येण्याची शक्यता आहे.

उल्लेखनीय आहे की अलाहाबाद उच्च न्यायालयात योगी सरकारच्या पंचायत निवडणुका वेळेवर घेण्याच्या आणि ग्रामप्रमुखांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण 11 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये सहा जनहित याचिकांचाही समावेश होता. या याचिका प्रामुख्याने दशरथ यादव, अधिवक्ता इम्तियाज हुसेन, अनिल कुमार, अकबर अन्सारी आणि हेमचंद्र यांच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने या सर्व याचिकांना जोडून त्यांची एकत्रित सुनावणी केली. या प्रकरणात यूपी सरकार, पंचायती राज विभागाचे संचालक, जिल्हा दंडाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आणि जिल्हा पंचायती राज अधिकारी यांना पक्षकार करण्यात आले होते. आज तीन तास चाललेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवत नंतर निर्णय जाहीर केला.

यापूर्वी मागासवर्ग आयोगाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ओबीसी आयोगाच्या अहवालावर नाराजी व्यक्त करत हा अहवाल मैदानात न जाता कार्यालयात बसून तयार केल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्य निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर पंचायत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि राज्य सरकारने निवडणुकीशी संबंधित सर्व तयारी करावी आणि आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून द्यावीत.