दिल्लीतील व्यवसाय मालकांचे नुकसान : दिल्लीतील आंदोलनामुळे व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला असून, केवळ ऑक्टोबरमध्येच हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा; सीटीआयने या मागण्या केल्या

नवी दिल्ली. दिल्लीत ६ जूनपासून विविध कारणांसाठी आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील व्यवसायाचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीज (सीटीआय) ने म्हटले आहे की, केवळ ऑक्टोबर महिन्यातच दिल्लीतील आंदोलनांमुळे व्यावसायिकांचे सुमारे 3000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दिवाळीपर्यंत आंदोलनांवर बंदी घालण्याची मागणी सीटीआयने केली आहे. भविष्यातील निषेधांसाठी रोहिणी, बुरारी आणि द्वारका येथे कायमस्वरूपी जागा तयार करण्याची मागणी सीटीआयने केली आहे. तसेच दुकाने बंद करण्यासाठी दबाव आणू नये, तर बाजारपेठा खुल्या ठेवण्यासाठी सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणीही पोलिसांकडे केली आहे. याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी व्यापाऱ्यांना दिलासा पॅकेज, वीज-पाणी बिल आणि जीएसटीमध्ये सूट देण्याची मागणीही सीटीआयने केली आहे.

6 जून ते 25 जुलै 2026 या काळात दिल्लीत NEET-UG पेपर लीकच्या विरोधात जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यात आले. त्या काळातही मध्य दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी दररोज 100 ते 300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. यानंतर ऑक्टोबरमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेस आणि एका संघटनेने जंतरमंतरसह मध्य दिल्लीत सातत्याने निदर्शने केली. निदर्शनांमुळे दिल्ली पोलिसांनी कॅनॉट प्लेसचे सेंट्रल पार्क शुक्रवारी आणि पुन्हा 17 ऑक्टोबरला सलग दोन दिवस बंद केले. त्यामुळे या परिसरातील दुकानदारांचा व्यवसाय डबघाईला आला होता.

दिल्लीतील सततच्या आंदोलनामुळे व्यवसायाचे नुकसान होत असल्याने निराश झालेल्या दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. 26 किंवा 27 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, सर्व पक्षकारांनी कोणाचेही नुकसान होणार नाही हे पाहावे. त्याचवेळी, आता केंद्र सरकारने दिल्लीच्या मोठ्या बाजारपेठांजवळ असलेले जंतरमंतर देखील निदर्शनांसाठी नियुक्त केलेल्या ठिकाणाहून हटवले आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने जंतरमंतरला नोटाबंदी करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला तर या भागात आंदोलने करता येणार नाहीत. ज्यामुळे व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल.