इंटरनेटचा प्रवेश हा मुलांचाही मूलभूत अधिकार : इंटरनेट वापरणे हाही मुलांचा मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी, ऑनलाइन सुरक्षेसाठी दिल्या सूचना

नवी दिल्ली. इंटरनेट वापरणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असून यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मुलांच्या इंटरनेट वापरण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, मुलांचे संरक्षण आणि त्यांचे स्वातंत्र्य एकमेकांच्या विरोधात नाही. यासोबतच मुलांना इंटरनेटवरून न हटवता त्यांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था सुधारावी लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले की मुलांच्या इंटरनेट वापराबाबत अनेक धोके आहेत पण हे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचे अपयश आहे. याबाबत पावले उचलावीत. यासाठी मुलांना इंटरनेटच्या वापरापासून दूर ठेवणे योग्य होणार नाही. मुलांचे संरक्षण त्यांना ऑनलाइन भेडसावणारे धोके कमी करून बळकट केले पाहिजे. खंडपीठाने म्हटले की, घटनेच्या कलम 21 आणि 19(1)(a) नुसार इंटरनेटचा वापर हा देखील मूलभूत अधिकार आहे आणि तो मुलांनाही उपलब्ध आहे. मुलांना सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य दोन्हीचा अधिकार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की आजच्या काळात कल्पना, सर्जनशील अभिव्यक्ती आणि माहिती प्राप्त करण्यासाठी आणि सामायिक करण्यासाठी इंटरनेट हे एक प्रमुख माध्यम आहे. अनेक मुलांसाठी, विशेषत: दुर्गम भागात राहणाऱ्यांसाठी, नवीन गोष्टी शिकण्याचे आणि देश, जग आणि अभ्यासाशी संबंधित माहिती मिळविण्याचे इंटरनेट हे एकमेव माध्यम असू शकते. अशा परिस्थितीत मुलांसाठी इंटरनेट वापरावर बंदी घातली तर त्यांच्या शिकण्याच्या आणि शिकण्याच्या संधी मर्यादित केल्यासारखे होईल. मुलांच्या इंटरनेट वापराबाबत सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्यात आणि त्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र 'चाइल्ड मोड' सुरू करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली.