11 कोटी टीव्ही बंद होणार! केबल आणि डीटीएचचे मासिक शुल्क 6 पटीने वाढू शकते? सरकारचे निवेदन बाहेर आले

व्हायरल पोस्टमध्ये म्हटले आहे की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 12 जून रोजी मसुदा नियम जारी केला आहे, ज्या अंतर्गत तेच नियम टीव्ही प्रसारण आणि टेलिकॉम कंपन्यांना लागू होतील. यामुळे परवाना शुल्क वाढेल आणि सेवा पुरवठादार 4 ते 6 पटीने शुल्क वाढवतील असा पोस्टचा आरोप आहे. यामुळे डीटीएच आणि केबल टीव्ही सेवा संपुष्टात येऊन लाखो लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावाही करण्यात आला होता.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) ने व्हायरल दाव्याचे खंडन केले आहे आणि स्पष्ट केले आहे की ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती आहे. PIB नुसार, केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही ज्यामुळे टीव्ही सेवांच्या किमती अनेक पटीने वाढतील किंवा देशातील टीव्ही प्रसारण सेवा बंद होतील.

PIB ने माहिती दिली की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दूरसंचार (दूरदर्शन, रेडिओ आणि संबंधित सेवा) नियम, 2026 चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यावर 27 जुलै 2026 पर्यंत सामान्य जनता आणि संबंधित पक्षांकडून सूचना मागवल्या जात आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या मसुद्यात कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांचा उद्देश फक्त टीव्ही आणि रेडिओ सेवांशी संबंधित विविध मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित करून प्रणाली अधिक सोपी आणि अधिक प्रभावी बनवणे आहे.