कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने सरकारी आवारात कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी खाजगी संस्थांना पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याच्या सरकारी आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) क्रियाकलापांवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न म्हणून राजकीय वर्तुळात या आदेशाकडे पाहिले जात आहे.
धारवाड खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या आदेशाला स्थगिती दिली असून या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी १७ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी कायदेशीर दृष्टिकोनातून त्याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 'पुनश्चैतन्य सेवा संस्था' नावाच्या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की राज्य सरकारची ही कृती खाजगी संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करते, कारण यामुळे त्यांना कायदेशीर आणि शांततापूर्ण क्रियाकलाप करण्यास प्रतिबंध होतो.
राज्य सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते की, कोणतीही खाजगी किंवा सामाजिक संस्था लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी शाळा, महाविद्यालयीन परिसर, क्रीडा मैदाने किंवा इतर संस्थांच्या परिसरात कोणताही कार्यक्रम, बैठक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करू शकणार नाही. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने दक्ष राहून कोणत्याही उल्लंघनावर कर्नाटक जमीन महसूल कायदा व शिक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
मात्र, या आदेशाभोवती निर्माण झालेल्या वादावर कर्नाटकचे संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी स्पष्ट केले होते की, “यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट संस्थेला लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. सरकारी किंवा संस्थात्मक मालमत्तांचा वापर योग्य परवानगीने आणि योग्य हेतूनेच केला जावा. कोणतेही उल्लंघन केल्यास विद्यमान कायद्यांतर्गत शिक्षा होईल.”
या नव्या आदेशावर विरोधी पक्ष आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी याला संघाशी संबंधित शाखा आणि कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशानंतर आता कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सध्या सरकारी जागेत नियमित कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या RSS आणि इतर सामाजिक संघटनांना हायकोर्टाच्या स्थगितीमुळे दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणावर आता शासनाचा आदेश कायम राहणार की कायमस्वरूपी रद्द होणार याबाबत पुढील सुनावणीत निर्णय होणार आहे.
हे देखील वाचा:
'मेक इन इंडिया'ला नवीन चालना मिळाली: HAL भारतात रशियन SJ-100 प्रवासी विमान बनवेल!
दिल्लीत आज कृत्रिम पावसाचा वापर : धुके दूर करण्यासाठी 'क्लाउड सीडिंग' करण्यात येणार आहे.
“पाकिस्तानी मालिका आमच्या घराघरात विष ओतत आहेत, घटस्फोटामागे हेच कारण”
Comments are closed.