नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि मतदार यादी दुरुस्ती (SIR) यावरून पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. राज्यमंत्री आणि कोलकात्याचे महापौर फिरहाद हकीम यांनी मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर) भाजप आणि निवडणूक आयोगाला खुला इशारा देत म्हटले आहे की, “भाजप आणि निवडणूक आयोगाने मिळून CAA लादण्याचा प्रयत्न केला तर मी त्यांचे पाय तोडेन.”
राज्यात सीएए लागू करण्यासाठी भाजप स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेचा वापर करत असल्याचा आरोप हकीम यांनी केला आहे. हकीम म्हणाले की बंगालमध्ये भाजपने आयोजित केलेल्या सीएए शिबिरांचा खरा उद्देश लोकांमध्ये भीती पसरवणे आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याची तयारी करणे हा आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच या प्रक्रियेला बॅकडोअर एनआरसी (सिक्रेट नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) म्हटले आहे. यामुळे गरीब आणि अल्पसंख्याक समाजाला मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचे षडयंत्र सुरू असल्याचे ते म्हणाले होते.
मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर) कोलकाता येथे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मतदार यादी दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत सर्व पक्षांना माहिती दिली जात असताना अचानक वातावरण तापले. तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेल्या हकीम यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी जोरदार वाद घातला आणि ते म्हणाले की, “एकाही खऱ्या मतदाराचे नाव काढून टाकल्यास तृणमूल त्याचा तीव्र निषेध करेल.”
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत हकीम म्हणाले, “आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, बंगालच्या एकाही अस्सल नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले तर आम्ही SIR स्वीकारणार नाही.”
एक संवेदनशील मुद्दा उपस्थित करताना, त्यांनी उत्तर 24 परगना येथील पानीहाटी भागात गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या 57 वर्षीय प्रदीप कारच्या आत्महत्येचा संदर्भ दिला आणि त्याच्या मृत्यूचे कारण म्हणून एसआयआर प्रक्रियेचा उल्लेख केला. ही घटना आता तृणमूल आणि भाजप यांच्यातील तीव्र राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनली आहे.
सीएएच्या नावाने भाजपवर भीती पसरवल्याचा आरोप करत हकीम म्हणाले, “जोपर्यंत ममता बॅनर्जी येथे आहेत, तोपर्यंत भाजप बंगालमध्ये एनआरसी किंवा सीएए लागू करू शकत नाही.” दरम्यान, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी परिस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, “कोणत्याही खऱ्या मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही. मतदार यादी पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहील.”
या वर्षाच्या सुरुवातीला बिहारमध्ये लागू केलेल्या SIR प्रक्रियेत सुमारे 66 लाख नावे काढून टाकण्यात आली होती, त्यानंतर ही प्रथा वादात सापडली आहे. आता बंगालमध्येही ही प्रक्रिया सुरू होणार असून, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा नवा वाद राज्यातील राजकारण आणखी तापवत आहे.
हे देखील वाचा:
मध्य प्रदेश : भाजप नेत्याची रस्त्यावर गोळ्या झाडून हत्या; प्रिन्स जोसेफ आणि अखरम खान यांना अटक!
दुर्गापूर सामूहिक बलात्कार प्रकरण: मुख्य आरोपी फिरदौस शेखची ओळख पटली, वर्गमित्र निघाला 'मास्टरमाइंड'!
ED: तामिळनाडूमध्ये 'नोकरीसाठी रोख' घोटाळा: मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी लाच घेतली!
Comments are closed.