दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत कलात्मक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचा अनावश्यक प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. तसंच कोर्टाने चित्रपटाच्या रिलीजला पाठिंबा दिला.
सूत्राने आयएएनएसला सांगितले की न्यायालयाने सांगितले की सर्जनशील अभिव्यक्ती ठोस कारणाशिवाय मर्यादित असू शकत नाही. 'द ताज स्टोरी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला रोखण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
दिल्लीचे ज्येष्ठ वकील शकील अब्बास यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते परेश रावल यांची पार्टी करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकार आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) यांनाही पक्षकार बनवले होते.
याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की चित्रपट ताजमहाल आणि त्याच्याशी संबंधित ऐतिहासिक माहितीचे चुकीचे चित्रण करतो, ज्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो आणि धार्मिक आणि जातीय तणाव निर्माण होण्याचा धोका आहे.
या आरोपांना उत्तर देताना दिग्दर्शक तुषार अमरीश गोयल म्हणाले, “ताजची कथा कल्पनेवर, श्रुतीवर किंवा कोणत्याही काल्पनिक कथेवर आधारित नाही. ती आमच्या टीमने केलेल्या सहा महिन्यांच्या गहन संशोधन, सल्लामसलत आणि सत्यापित ऐतिहासिक संदर्भांचे परिणाम आहे.
ते पुढे म्हणाले, “आमचा हेतू जातीय तणाव भडकवण्याचा किंवा निर्माण करण्याचा कधीच नव्हता, तर संशोधनावर आधारित दृष्टिकोन मांडण्याचा होता. चित्रपटाच्या बाजूने उभे राहून सर्जनशील स्वातंत्र्याची भावना जपण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी मनापासून आदर करतो. सिनेमा हे सत्य, संशोधन आणि निर्भय कथाकथनाचे माध्यम राहिले पाहिजे.”
'द ताज स्टोरी'मध्ये परेश रावल, झाकीर हुसेन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ आणि नमित दास यांच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट 31 ऑक्टोबर रोजी देशभरात प्रदर्शित होत आहे.
अहवालात इशारा – हवामान बदल आणि वादळांमुळे जागतिक संघर्ष वाढला आहे!
Comments are closed.