नॅशनल हेराल्ड केस: राऊस अव्हेन्यू कोर्टात ७ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली!

नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील सुनावणी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्रातील काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागवले आहे. पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबरला होणार आहे.

न्यायालय ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांना आरोपी करण्यात आले आहे. गेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने ईडीकडून काही बाबींवर सविस्तर माहिती मागवली होती.

नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे मूळ प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने बळकावण्याचा काँग्रेसने कट रचल्याचा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या तक्रारीने २०१२ मध्ये या प्रकरणाची सुरुवात झाली.

ईडीने एप्रिल 2025 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन लिमिटेड आणि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांना आरोपी म्हणून नावे दिली.

ईडीचा दावा आहे की यंग इंडियन लिमिटेड (ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुलचे 38-38 टक्के शेअर्स आहेत) ने एजेएलची सुमारे 2,000 कोटी रुपयांची संपत्ती केवळ 50 लाख रुपये देऊन हडप केली.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, 2008 मध्ये बंद झालेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी 2010 मध्ये 'यंग इंडियन'ची स्थापना करण्यात आली होती. काँग्रेसने एजेएलला 90 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले, ज्याची यंग इंडियनने 'कर्ज' म्हणून परतफेड केली, परंतु प्रत्यक्षात ते मालमत्ता हस्तांतरण होते.

जुलै महिन्यात झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला की यंग इंडियन ही 'कठपुतळी' कंपनी होती आणि गांधी कुटुंबातील इतर आरोपी तिच्या इशाऱ्यावर काम करतात. ईडीने सांगितले की, गांधी कुटुंबाला या 'बोगस व्यवहारातून' 142 कोटी रुपयांची 'गुन्ह्याची रक्कम' मिळाली, जे मनी लाँड्रिंगचे स्पष्ट प्रकरण आहे.